LSE मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन; राज्य सरकारचा निर्णय..!!
मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, थोर अर्थतज्ज्ञ आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना जागतिक स्तरावर उजाळा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लंडन येथील जगप्रसिद्ध ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पोलिटिकल सायन्स’ (LSE) मध्ये आता कायमस्वरूपी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन’ (Chair) स्थापन करण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे बाबासाहेबांच्या विचारांचे जागतिक स्तरावर संशोधन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शैक्षणिक वारशाचा गौरव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९१६-१७ आणि १९२१-२३ या दोन कालखंडात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले होते. येथूनच त्यांनी एम.एस्सी. आणि ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या विषयावर शोधनिबंध सादर करून डी.एस्सी. (अर्थशास्त्र) या पदव्या संपादन केल्या होत्या. ज्या वास्तूत बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्राचे सखोल ज्ञान घेतले, त्याच ठिकाणी त्यांच्या नावाने अध्यासन सुरू होणे, हा त्यांच्या शैक्षणिक वारशाचा सर्वोच्च सन्मान मानला जात आहे. यासोबतच, विद्यार्थ्यांसाठी ‘डॉ. बी. आर. आंबेडकर डॉक्टरेट शिष्यवृत्ती’ देखील सुरू करण्यात येणार आहे.
निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
१. सामंजस्य करार (MoU):
या ऐतिहासिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग आणि ‘बार्टी’ (BARTI), पुणे यांच्या माध्यमातून LSE सोबत लवकरच एक औपचारिक सामंजस्य करार (MoU) केला जाईल. या करारामुळे दोन्ही संस्थांमधील शैक्षणिक सहकार्य अधिक दृढ होणार आहे.
२. शिष्यवृत्तीसाठी ५०% अर्थसहाय्य:
या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या डॉक्टरेट शिष्यवृत्तीसाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ५०% वाटा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) प्रशासन स्वतः उचलणार आहे. उर्वरित ५०% खर्च महाराष्ट्र शासन ‘बार्टी’च्या माध्यमातून करणार आहे. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाने असा पुढाकार घेणे, हे बाबासाहेबांच्या जागतिक महत्त्वाची पावती आहे.
३. प्रवेश प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक:
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांना लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्ससारख्या संस्थेत पीएचडीसाठी प्रवेश मिळवणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. एका वेळी सरासरी दोन विद्यार्थी या विशेष शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे राज्यातील होतकरू संशोधकांना जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळेल.
४. जागतिक स्तरावर संशोधन:
जगातील नामवंत आणि दिग्गज प्रोफेसर या अध्यासनाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. यामुळे बाबासाहेबांनी मांडलेले आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आणि लोकशाहीवरील त्यांचे विचार जागतिक शैक्षणिक वर्तुळात अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील.
अंमलबजावणी कधीपासून?
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची पहिली शिष्यवृत्ती पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२७-२८ पासून लागू केली जाईल. या संदर्भातील पात्रता, निवडीचे निकष आणि सविस्तर कार्यपद्धती लवकरच ‘बार्टी’मार्फत अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.
जागतिक स्तरावर उमटले पडसाद
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जगभरातील आंबेडकरवादी अनुयायी आणि अभ्यासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. बाबासाहेबांनी ज्या संस्थेत शिक्षण घेऊन भारताच्या आर्थिक धोरणांची पायाभरणी केली, त्याच संस्थेत त्यांच्या नावाने संशोधन केंद्र सुरू होणे, ही देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. यापूर्वी सरकारने लंडनमधील त्यांचे निवासस्थान स्मारक म्हणून विकसित केले असून, आता हे अध्यासन शैक्षणिक क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड ठरेल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीचा सन्मान नसून, ज्ञानाच्या उपासनेचा आणि समतेच्या जागतिक विचारांचा सन्मान आहे.
