मुंबई: फेरीवाल्यांवर बीएमसीची धडक कारवाई; पोलिसांची मिळणार साथ..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईतील पदपथ आणि रस्ते पादचाऱ्यांसाठी मोकळे श्वास घेऊ देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आता कंबर कसली आहे. शहरातील वाढती गर्दी आणि फेरीवाल्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी बीएमसीने आता थेट पोलिसांच्या मदतीने दररोज धडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेमुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पादचाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

पादचाऱ्यांच्या हक्कासाठी बीएमसीचे ‘मिशन फूटपाथ’
मुंबईच्या कोणत्याही उपनगरात किंवा मुख्य शहरात गेले असता, फूटपाथवर चालणे हे पादचाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरते. अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांनी फूटपाथवर ताबा मिळवल्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालावे लागते. यामुळे अपघातांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. हीच बाब गांभीर्याने घेत महानगरपालिकेने आता ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश फूटपाथ आणि रस्ते पूर्णपणे रिकामे करणे आणि रहदारी सुलभ करणे हा आहे.

पोलिस आणि फ्लाइंग स्क्वॉडची करडी नजर
या मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ बीएमसीचे कर्मचारीच नाही तर पोलिसांचीही मोठी फौज तैनात करण्यात आली आहे. अनेकदा बीएमसीचे पथक कारवाईसाठी गेल्यावर फेरीवाल्यांकडून विरोध होतो किंवा वादाचे प्रसंग उद्भवतात. हे टाळण्यासाठी आता प्रत्येक वॉर्डमध्ये विशेष ‘फ्लाइंग स्क्वॉड’ (धावते पथक) तयार करण्यात आले आहे. हे पथक सकाळी आणि संध्याकाळी—जेव्हा फेरीवाल्यांची गर्दी सर्वाधिक असते—त्यावेळी शहरात गस्त घालणार आहे.

या मोहिमेत जे फेरीवाले अनधिकृतपणे व्यवसाय करत आहेत, त्यांचे सामान जप्त करण्यासोबतच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही केली जाणार आहे. विशेषतः रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य बाजारपेठा आणि शाळा-रुग्णालयांच्या बाहेरील परिसरावर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

परवानाधारक फेरीवाल्यांसाठी QR कोडची सक्ती
फेरीवाल्यांमधील नेमके अधिकृत कोण आणि अनधिकृत कोण, हे ओळखण्यासाठी बीएमसीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे.

मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांना विशेष QR कोड देण्यात आले आहेत.
कारवाई दरम्यान, फ्लाइंग स्क्वॉडचे अधिकारी या QR कोडच्या माध्यमातून फेरीवाल्याची ओळख पटवतील.
ज्यांच्याकडे वैध QR कोड नसेल, त्यांना थेट अनधिकृत मानून कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
परवानाधारक फेरीवाल्यांनाही केवळ त्यांच्यासाठी ठरवून दिलेल्या जागेतच व्यवसाय करण्याचे बंधन आहे. जर ते नियमांचे उल्लंघन करताना आढळले, तर त्यांचा परवाना रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

९९,४०० पात्र फेरीवाल्यांच्या अडचणी वाढणार?
मुंबईत सध्या सुमारे ९९,४०० पात्र फेरीवाले आहेत. बीएमसीच्या या कडक धोरणामुळे या पात्र फेरीवाल्यांनाही सध्या कोणतीही सवलत मिळताना दिसत नाहीये. नियमांचे पालन न केल्यास अधिकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. फेरीवाला संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असली तरी, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, शहराच्या शिस्तीसाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

राजकीय आणि सामाजिक पडसाद
मुंबईतील फेरीवाल्यांचा मुद्दा हा नेहमीच राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील राहिला आहे. मात्र, आगामी निवडणुका आणि उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार, बीएमसी आता मागे हटायला तयार नाही. “फूटपाथ हे चालण्यासाठी आहेत, व्यवसाय करण्यासाठी नाहीत,” हे ठाम मत प्रशासनाकडून मांडले जात आहे.

नागरिकांची प्रतिक्रिया
मुंबईकर नागरिकांनी या मोहिमेचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले आहे. दादर, अंधेरी, बोरिवली आणि कुर्ला यांसारख्या अतिगर्दीच्या ठिकाणी पदपथ मोकळे झाल्यामुळे पादचाऱ्यांचा प्रवास सुकर होणार आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ काही दिवसांपुरती मर्यादित न राहता ती सातत्याने सुरू राहावी, अशी मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.

बीएमसीची ही मोहीम मुंबईच्या शहरी नियोजनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. पोलिसांच्या सक्रिय सहभागामुळे आणि QR कोड सारख्या तंत्रज्ञानामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवून मुंबईला पुन्हा एकदा ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने नेण्याचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो, हे येणारा काळच ठरवेल.

फेरीवाला धोरण आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने
मुंबईत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर यापूर्वी अनेकदा कारवाया झाल्या, परंतु काही दिवसांतच परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. यावेळी मात्र बीएमसीने पोलिसांच्या मदतीने ‘कायमस्वरूपी बंदोबस्त’ करण्याचा निर्धार केला आहे. परवानाधारक ९९,४०० फेरीवाल्यांसाठी निश्चित केलेली ‘फेरीवाला क्षेत्रे’ (Hawking Zones) आणि रहिवासी क्षेत्रातील मर्यादा यावर प्रशासन आता अधिक कठोर झाले आहे.

या मोहिमेमुळे केवळ रस्तेच मोकळे होणार नाहीत, तर फेरीवाल्यांच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनधिकृत हप्ता वसुलीलाही लगाम बसेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्तांनी सर्व वॉर्ड ऑफिसरना या मोहिमेचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता मुंबईच्या फुटपाथवर पादचाऱ्यांचे राज्य येणार की पुन्हा फेरीवाल्यांचा गराडा पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.