लोकशाहीचा ‘विशेषाधिकार’: जनतेचा सेवक की सरकारी तिजोरीचा धनी?
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
भारतीय लोकशाहीत ‘लोकप्रतिनिधी’ हा जनतेचा सेवक मानला जातो. मात्र, गेल्या काही दशकांत या सेवकांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधा आणि विशेषतः ‘निवृत्तीवेतन’ (Pension) यावरून मोठा नैतिक आणि आर्थिक वाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे देशातील सामान्य नोकरदार वर्गाला ३०-३५ वर्षे सेवा करूनही जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवले जात असताना, दुसरीकडे केवळ ५ वर्षे निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी आयुष्यभरासाठी ‘राजेशाही’ पेन्शनचा धनी होतो. हा विरोधाभास आजच्या काळात सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला छेद देणारा ठरत आहे.
५ वर्षांची सेवा आणि आजीवन पेन्शनचा हिशोब
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सरकारी नोकरीत निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी किमान २० वर्षांची सेवा आवश्यक असते. मात्र, आमदारांच्या बाबतीत हा नियम पूर्णपणे शिथिल आहे. जर एखादी व्यक्ती केवळ ५ वर्षांसाठी निवडून आली, तरी तिला मरेपर्यंत पेन्शन मिळते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एका माजी आमदाराला दरमहा ५० ते ६० हजार रुपयांच्या आसपास पेन्शन मिळते. इतकेच नाही, तर जर तो आमदार दुसऱ्यांदा निवडून आला, तर त्याच्या पेन्शनच्या रकमेत आणखी वाढ (Incremental increment) केली जाते. येथे प्रश्न हा उभा राहतो की, ५ वर्षांच्या कार्यकाळात असे कोणते अभूतपूर्व शारीरिक किंवा मानसिक कष्ट उपसले जातात, ज्याचा मोबदला जनतेने आयुष्यभर द्यावा? राजकारण हे ‘करिअर’ नसून ‘समाजसेवा’ आहे, असे मानले जाते. मग सेवेचे रूपांतर अशा भरघोस आर्थिक नफ्यात होणे हे नैतिकदृष्ट्या किती योग्य आहे?
तिजोरीवरचा वाढता बोजा आणि सामान्य करदाता
देशातील अनेक राज्ये आज कर्जाच्या खाईत आहेत. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता असताना माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा पैसा कुणाचा आहे? हा पैसा त्या सामान्य करदात्याचा आहे, जो स्वतःच्या म्हातारपणाची सोय करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करतो. ज्या सामान्य कर्मचाऱ्यांना २००४ नंतर ‘एनपीएस’ (NPS) खाली आणले गेले, ज्यांचे पेन्शन आता अनिश्चित आहे, त्यांनी या आमदारांच्या ‘निश्चित’ पेन्शनचा भार का सोसावा?
‘अनेक पदे, अनेक पेन्शन’ – एक गंभीर त्रुटी
काही राज्यांमध्ये तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. जर एखादी व्यक्ती आधी आमदार राहिली असेल आणि नंतर खासदार झाली असेल, तर तिला दोन्ही पदांचे पेन्शन मिळते. अनेकदा माजी आमदार हे मोठ्या सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, कारखानदार किंवा व्यावसायिक असतात. त्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय भक्कम असूनही ते सरकारी पेन्शनचा लाभ घेतात. हा ‘दुहेरी लाभ’ घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे राजकारणातील ‘त्याग’ हा शब्द केवळ भाषणापुरता उरला आहे की काय, अशी शंका येते.
इतर देशांतील स्थिती आणि भारताचे वास्तव
अनेक विकसित देशांमध्ये लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या पेन्शनबाबत कडक नियम आहेत. काही ठिकाणी विशिष्ट वय पूर्ण झाल्याशिवाय पेन्शन मिळत नाही, तर काही ठिकाणी ठराविक उत्पन्न असलेल्यांना पेन्शन नाकारले जाते. भारतात मात्र, ‘आमदार’ ही एक विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी बनली आहे. स्वतःचे पगार आणि पेन्शन वाढवण्याचे अधिकार स्वतःच्याच हातात (Self-voting) असल्याने, कोणतीही राजकीय पार्टी याला विरोध करताना दिसत नाही. सत्तेत असताना किंवा विरोधात असतानाही, स्वतःच्या फायद्याच्या विषयावर सर्व पक्ष ‘एक’ होतात, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
‘समाजसेवा’ की ‘व्यावसायिक गुंतवणूक’? – एक मूलभूत प्रश्न
राजकारण हे समाजसेवेचे माध्यम आहे की उत्पन्नाचे साधन? हा आजच्या काळातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला असेल, तर त्यासाठी आयुष्यभर जनतेच्या पैशावर अवलंबून राहणे कोणत्या नैतिकतेत बसते?
पेन्शनची गरजच काय?: सरकारी कर्मचारी आपली उमेदीची ३० वर्षे सक्तीच्या नियमांखाली काम करतो, म्हणून त्याला सामाजिक सुरक्षिततेची गरज असते. मात्र, आमदार हे स्वेच्छेने निवडणुकीला उभे राहतात. त्यांना ५ वर्षांच्या सेवेसाठी आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन देणे हे ‘सेवेचे’ व्यापारीकरण करण्यासारखे आहे.
व्यावसायिक पार्श्वभूमी: आज निवडून येणाऱ्या ९०% पेक्षा जास्त आमदारांची स्वतःची मोठी संपत्ती, शेती किंवा व्यवसाय असतो. अशा स्थितीत त्यांना पेन्शन देणे म्हणजे श्रीमंतांना गरिबांच्या करातून अधिक श्रीमंत करण्यासारखे आहे.
प्रथा मोडीत काढण्याची वेळ: ५ वर्षे काम केल्यावर पेन्शन मिळण्याची ही प्रथाच मुळात चुकीच्या पायावर उभी आहे. जर एखादा नागरिक सामाजिक कार्यात ५ वर्षे देतो, तर तो त्याचा लोकशाहीतील सहभाग असतो, त्यासाठी त्याने जनतेच्या तिजोरीवर कायमस्वरूपी हक्क सांगणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आमदारांचे पेन्शन केवळ ‘कमी’ करणे हा उपाय नसून, ते पूर्णपणे बंद करणे हाच खरा न्याय ठरेल.
राजकारण ही जर समाजसेवा असेल, तर तिला व्यावसायिक पेन्शनची जोड असणे हाच मुळात विरोधाभास आहे. सामान्य माणसाने रक्ताचे पाणी करून भरलेल्या करातून जर केवळ लोकप्रतिनिधींचीच सोय होत असेल, तर तो ‘जनतेचा पैसा’ नसून ‘जनतेची लूट’ ठरेल. जोपर्यंत सामान्य नागरिक आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करणारा लोकप्रतिनिधी यांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या नियमात समानता येत नाही, तोपर्यंत ‘लोकशाही’ ही केवळ कागदावरच उरेल.
सत्ता येते आणि जाते, पण जनसेवेचा वसा घेणाऱ्यांनी सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा, आर्थिक शिस्तीचा आदर्श स्वतःपासून सुरू करणे हेच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रहित ठरेल.
