आणीबाणीसाठी आता एकच ‘112’ नंबर; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

अपघात किंवा कोणत्याही आणीबाणीच्या (इमर्जन्सी) प्रसंगी तातडीने मदत मिळवण्यासाठी आता नागरिकांना पोलीस, अग्निशामक दल किंवा रुग्णवाहिकेचे वेगवेगळे नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज भासणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील तीन महिन्यांच्या आत सर्व प्रकारच्या आणीबाणी आणि रुग्णवाहिका (अँब्युलन्स) हेल्पलाइन सेवा एकाच ‘११२’ (Helpline 112) या क्रमांकाशी जोडल्या जाव्यात.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण: ‘गोल्डन अवर’चे महत्त्व
हा महत्त्वाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाचे म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’चे गांभीर्य अधोरेखित केले. न्यायालय म्हणाले, “जेव्हा एखादी व्यक्ती रस्ते अपघात किंवा तत्सम गंभीर घटनेचा बळी ठरते, ज्यामध्ये तिला त्वरित ट्रॉमा केअरची (वैद्यकीय उपचार) गरज असते, तेव्हा ती व्यक्ती प्रचंड मानसिक धक्का आणि गोंधळाच्या स्थितीत असते. अशा वेळी स्वतःहून अनेक नंबरवर फोन करणे तिच्यासाठी अशक्य असते आणि ती इतरांकडून मदतीची अपेक्षा करत असते.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, “अशा अत्यंत गंभीर परिस्थितीत वैद्यकीय हस्तक्षेप किंवा आपत्कालीन काळजी न घेता घालवलेला प्रत्येक मिनिट त्या व्यक्तीच्या जगण्याची शक्यता कमी करतो. आणीबाणीच्या प्रसंगी वेळेत मिळालेली मदत ही खरोखरच एखाद्या जीवनरक्षक औषधासारखी काम करते.

वेगवेगळ्या क्रमांकांमुळे होणारा गोंधळ टळणार
सध्या भारतात पोलिसांसाठी १००, अग्निशामक दलासाठी १०१, आणि रुग्णवाहिकेसाठी १०२ किंवा १०८ असे वेगवेगळे क्रमांक अस्तित्वात आहेत. अनेकदा ग्रामीण भागात किंवा हायवेवर अपघात झाल्यास नेमका कोणता नंबर फिरवावा, याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम असतो. योग्य वेळी योग्य यंत्रणेशी संपर्क न झाल्यामुळे अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. आता सर्व सेवा एकाच ‘११२’ या क्रमांकावर उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि तातडीने मदत पोहोचवणे शक्य होईल.

अशी असेल नवीन ‘११२’ प्रणाली

१. सिंगल विंडो सिस्टीम: नागरिकांनी ११२ नंबर डायल करताच त्यांची कॉल थेट मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाला (सेंट्रल कंट्रोल रूम) जोडली जाईल.

२. त्वरित वर्गीकरण: घटनेचे स्वरूप पाहून नियंत्रण कक्षातील अधिकारी संबंधित पोलीस ठाणे, रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक दलाला त्वरित अलर्ट पाठवतील.

३. लोकेशन ट्रॅकिंग: अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे अचूक लोकेशन शोधून सर्वात जवळची मदत तात्काळ रवाना केली जाईल.

तीन महिन्यांची अंतिम मुदतसर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना ही प्रणाली लागू करण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारांना आता युद्धपातळीवर काम करून सर्व स्थानिक रुग्णवाहिका सेवा आणि खासगी हॉस्पिटल्सच्या हेल्पलाइन देखील ‘११२’ या मुख्य यंत्रणेशी लिंक कराव्या लागणार आहेत.या निर्णयामुळे देशातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम आणि गतिमान होईल, तसेच लाखो लोकांचे प्राण वाचण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

भारताच्या सर्वोच न्यायालयाने आपत्कालीन मदतीसाठी ‘११२’ हा एकच क्रमांक देशभरात अनिवार्य केला असून, या प्रणालीमध्ये आधुनिक जीपीएस आणि डिजिटल मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून मदतीचा वेळ कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि नागरिकांमध्ये जुन्या क्रमांकांऐवजी ११२ बाबत जनजागृती करणे हे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसमोरील प्रमुख आव्हान आहे.