हुंडाबळी आणि पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापरावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे निरीक्षण!
मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
पती आणि सासरच्या मंडळींवर दबाव आणण्यासाठी, पैशांची सेटलमेंट करण्यासाठी किंवा सूड उगवण्यासाठी हुंडाबळी, घरगुती हिंसाचार आणि थेट पॉक्सो (POCSO) कायद्याचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती समाजात वाढताना दिसत आहे, असे अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवले आहे. केवळ वैयक्तिक वादातून किंवा पैशांच्या वसुलीसाठी कायद्याचा ढालीसारखा वापर करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. अशा खोट्या प्रकरणांमुळे ज्या महिलांवर समाजात खरोखरच अन्याय आणि अत्याचार होतो, त्यांना वेळेत न्याय मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होतात, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणातील संशयित आरोपींची निर्दोष सुटका करताना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
नेमके काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात, पती-पत्नीमधील वाद थेट गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचला होता. पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबाला अडचणीत आणण्यासाठी हुंडा छळ (४९८ अ), घरगुती हिंसाचार आणि कुटुंबातील एका सदस्यावर थेट बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पॉक्सो – POCSO) अत्यंत गंभीर आरोप लावले होते. मात्र, संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे नमूद केले की हे आरोप केवळ पतीवर आणि त्याच्या कुटुंबावर दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि पैशांची सेटलमेंट करण्यासाठी करण्यात आले होते. तपासाअंती या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य न आढळल्याने न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व संशयितांची निर्दोष सुटका केली.
कायद्याचा सूड उगवण्यासाठी वापर चुकीचा; न्यायालयाचे ताशेरे
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायद्याचा होणाऱ्या गैरवापरावर तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, “कायदे हे पीडितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी बनवले गेले आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात कौटुंबिक भांडणांमध्ये पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांना अडकवण्यासाठी या कडक कायद्यांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. केवळ आर्थिक तडजोड (Money Settlement) करून घेण्यासाठी किंवा जुना सूड उगवण्यासाठी खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. यामुळे न्यायालयाचा वेळ तर वाया जातोच, पण निष्पाप व्यक्तींना नाहक मानसिक आणि सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
खऱ्या पीडित महिलांच्या न्यायात अडथळा
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तो म्हणजे खऱ्या पीडित महिलांचा. “जेव्हा कायद्याचा असा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होतो, तेव्हा यंत्रणा आणि न्यायालयाचा दृष्टिकोनही संशयास्पद बनतो. परिणामी, ज्या महिलांवर समाजात खरोखरच कौटुंबिक हिंसाचार किंवा हुंड्यासाठी अत्याचार होत असतात, त्यांच्या प्रकरणांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. खोट्या तक्रारींमुळे खऱ्या पीडितांच्या हक्कांवर गदा येते,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
‘पॉक्सो’ सारख्या गंभीर कायद्याचा गैरवापर ही गंभीर बाब
खंडपीठाने विशेषतः ‘पॉक्सो’ (POCSO) कायद्याच्या गैरवापरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. मुलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेला हा अत्यंत कडक कायदा असून, यामध्ये जामीन मिळणे कठीण असते. केवळ सासरच्या लोकांना धडा शिकवण्यासाठी अशा गंभीर कायद्याचा आधार घेणे अत्यंत धोकादायक प्रवृत्ती आहे. यामुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा कायमची उद्ध्वस्त होऊ शकते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
कायद्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे आता अशा खोट्या प्रकरणांना आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने तपास यंत्रणा आणि कनिष्ठ न्यायालयांनाही अशा प्रकरणांमध्ये सुरुवातीलाच सत्यता पडताळून पाहण्याचे आणि केवळ आरोपांच्या आधारे कोणावरही अन्याय होऊ न देण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले आहेत. हा निर्णय कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये एक नवा वस्तुपाठ ठरणार आहे.
