पेपरफुटीसाठी धनदांडगे पालकही तितकेच दोषी? कठोर कारवाईची मागणी!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

देशात आणि राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षा तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक परीक्षांमधील पेपरफुटीचे (Exam Paper Leak) सत्र थांब नाव घेत नाहीये. लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी रात्रंदिवस, पोटाला चिमटा काढून अभ्यासिकेत घाम गाळतात. मात्र, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच पेपर बाजारात विकला गेल्याचे समोर येते. पेपर लीक करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या आणि पैशांच्या जोरावर ती गुणवत्ता खरेदी करू पाहणारे धनदांडगे पालक यांच्या अभद्र युतीमुळे आज संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाला आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर आता थेट उगमस्थानावर प्रहार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. “पेपरफुटीसाठी केवळ पेपर फोडणारे रॅकेटच नव्हे, तर गुणवत्तेला बाजारात खरेदी करणारे धनदांडगे पालकही तितकेच दोषी आहेत, त्यामुळे त्यांना कायद्याच्या चौकटीत ‘सहआरोपी’ का केले जाऊ नये?” असा संतप्त सवाल संपूर्ण देशभरातून उपस्थित केला जात आहे.

१. मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित: खरेदीदार पालकांमुळेच रॅकेट जिवंत!
अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे—जेव्हा बाजारात खरेदीदार असतो, तेव्हाच विक्रेता मालाची विक्री करतो. पेपरफुटीच्या काळ्या बाजारालाही हाच नियम लागू होतो. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET), अभियांत्रिकी (JEE) किंवा विविध सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर फोडणारी एक मोठी आंतरराज्य साखळी (Paper Leak Syndicate) कार्यरत असल्याचे तपासात वारंवार उघड झाले आहे. मात्र, ही अब्जावधी रुपयांची साखळी नेमकी चालते कोणाच्या जिवावर? तर आपल्या अकार्यक्षम किंवा सरासरी बुद्धिमत्तेच्या मुलांना कोट्यवधी रुपये मोजून डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा थेट क्लास-१ अधिकारी बनवू इच्छिणाऱ्या श्रीमंत आणि धनदांडग्या पालकांच्या बळावर.जर पालकांनी हे पेपर खरेदी करण्यासाठी २० लाख, ५० लाख किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमांची आमिषे दाखवली नसती, तर पेपर फोडणाऱ्या गुन्हेगारांचे धाडस कधीच वाढले नसते. त्यामुळे या गुन्ह्याचा मुख्य पाया किंवा या काळ्या बाजाराचे खरे ‘फायनान्सर’ हे भ्रष्ट पालकच आहेत.

२. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर पाशवी आघात आणि वाढते नैराश्य
या संपूर्ण गैरव्यवहारात सर्वात मोठा फटका अत्यंत सामान्य, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक आई-वडील शेतजमीन गहाण ठेवून किंवा कर्ज काढून आपल्या मुलांना शहरात अभ्यासासाठी पाठवतात. हे विद्यार्थी अनेक वर्षे एका छोट्या खोलीत राहून, वाचनालयात १२ ते १४ तास अभ्यास करून परीक्षेची तयारी करतात.मात्र, निकालानंतर जेव्हा समजते की काही विद्यार्थ्यांनी कोट्यवधी रुपये मोजून आधीच पेपर मिळवला होता आणि त्यामुळे कट-ऑफ लिस्ट गगनला भिडली आहे, तेव्हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकते. बऱ्याचदा यामुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द होऊन फेरपरीक्षा घेण्याची वेळ येते. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वय, कष्टाचे वर्ष आणि पालकांचे पैसे तिन्ही वाया जाते. यामुळे तरुण पिढीमध्ये व्यवस्थेविरुद्ध तीव्र असंतोष निर्माण होत असून, अनेक होतकरू विद्यार्थी नैराश्याच्या (Depression) गर्तेत ढकलले जात आहेत. ही परिस्थिती देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे.

३. विद्यमान कायदे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी
केंद्र सरकारने देशातील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act) लागू केला आहे. या कायद्यानुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद आहे. विविध राज्यांनीही आपापले कडक कायदे बनवले आहेत.परंतु, आजवरच्या तपास पद्धतीतील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे, तपासाची सुई केवळ पेपर लीक करणारे एजंट, कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे चालक, प्रिंटिंग प्रेसचे कर्मचारी किंवा मध्यस्थांभोवतीच फिरत राहते. जे पालक पडद्यामागून या गुन्हेगारांना रोकड पुरवतात, ते बऱ्याचदा केवळ ‘साक्षीदार’ म्हणून सुटतात किंवा कायदेशीर पळवाटा शोधून पडद्यामागे सुरक्षित राहतात. जोपर्यंत मुख्य आर्थिक पुरवठादार म्हणजेच पालकांना बेड्या ठोकल्या जात नाहीत, तोपर्यंत कायद्याचा धाक निर्माण होणार नाही.

४. पालकांना ‘सहआरोपी’ (Co-Accused) करण्याची वेळ
आता सोशल मीडिया, शैक्षणिक व्यासपीठे आणि पालकांच्या संघटनांमधून एकमुखाने मागणी होत आहे की, पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांचा वापर करून पैशांची देवाणघेवाण करणाऱ्या पालकांना थेट मुख्य गुन्हेगारांचे ‘सहआरोपी’ करण्यात यावे.

1. मालमत्ता जप्ती: अशा पालकांच्या बँक खात्यांची, बेहिशोबी मालमत्तेची ईडी (ED) किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) चौकशी व्हावी.

2. शासकीय सेवेतून हकालपट्टी: जर पेपर खरेदी करणारे पालक स्वतः शासकीय सेवेत असतील, तर त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून बडतर्फ करण्यात यावे.

3. विद्यार्थ्यांवर आजीवन बंदी: ज्या पाल्यासाठी पेपर खरेदी केला, त्याला देशातील कोणत्याही परीक्षेला बसण्यास आजीवन बंदी (Blacklist) घातली पाहिजे.

५. देशाच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा विषय केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून देशाच्या सुरक्षेचा आहे. जर पैशांच्या जोरावर अयोग्य विद्यार्थी वैद्यकीय क्षेत्रात गेले, तर ते भविष्यात रुग्णांच्या जिवाशी खेळतील. जर लाच देऊन कोणी प्रशासकीय अधिकारी किंवा अभियंता बनले, तर ते देश पोखरण्याचे काम करतील. त्यामुळे भ्रष्ट पालकांवर सामाजिक आणि कायदेशीर स्तरावर कठोर बहिष्कार टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही व्यक्ती आपल्या मुलासाठी पेपर खरेदी करण्याचे धाडस करणार नाही.