शिक्षण की व्यापार? ‘वाघिणीचे दूध’ आता महागले; पालकांची होणारी लूट..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

प्रस्तावना: “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो तो प्राशन करेल, तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही,” असे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते. मात्र, आजच्या २१ व्या शतकात हे ‘दूध’ इतके महाग झाले आहे की, ते सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. एकेकाळी ‘पवित्र सेवा’ आणि ‘समाजघटनेचा पाया’ मानले जाणारे शिक्षण क्षेत्र आज एका अवाढव्य आणि क्रूर ‘बाजारात’ रूपांतरित झाले आहे. शाळा आणि महाविद्यालये ही आता ज्ञानमंदिरे राहिलेली नसून ती केवळ नफा कमावणारे ‘कारखाने’ बनली आहेत. ही प्रवृत्ती केवळ पालकांच्या खिशाला कात्री लावत नाही, तर देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पायाच पोखरत आहे.

१. फी वाढीचा विळखा आणि छुप्या वसुलीचे तंत्र
आज कोणत्याही खासगी शाळेत किंवा नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा म्हटल्यास पालकांचा थरकाप उडतो. शैक्षणिक शुल्कापेक्षा (Tuition Fee) इतर छुप्या खर्चांचा डोंगर मोठा असतो. ‘डेव्हलपमेंट फंड’, ‘ऍक्टिव्हिटी फी’, ‘लॅब चार्जेस’ आणि सर्वात भयानक म्हणजे ‘डोनेशन’ किंवा ‘कॅपिटेशन फी’. कायद्याने डोनेशन घेणे गुन्हा असूनही, अनेक संस्था ‘ट्रस्ट’ला देणगी देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे गणवेश, पुस्तके, स्टेशनरी आणि अगदी शाळेचे बूट सुद्धा शाळेने ठरवलेल्या ठराविक दुकानातूनच घेण्याची सक्ती केली जाते. या दुकानांमध्ये वस्तूंच्या किमती बाजारभावापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी जास्त असतात, ज्यातून संस्थाचालकांना मोठे ‘कमिशन’ मिळते. हा शिक्षणाचा व्यापार नसून पालकांची दिवसाढवळ्या केलेली लूट आहे.

२. कोचिंग क्लासेसचा सुळसुळाट आणि समांतर अर्थव्यवस्था
शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा इतका खालावला आहे (किंवा मुद्दाम खालावला जातो) की, पालकांना आपल्या पाल्याला कोचिंग क्लासेसला लावण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. आज पहिलीपासून ते स्पर्धा परीक्षांपर्यंत कोचिंग क्लासेसचे एक अवाढव्य जाळे पसरले आहे. ‘कोटा’ किंवा ‘पुणे’ सारख्या शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा तिथल्या क्लासेसच्या उलाढालीवर अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. ‘डम्मी स्कूल’ ही नवीनच विकृती समोर आली आहे, जिथे विद्यार्थी फक्त परीक्षेला शाळेत जातात आणि वर्षभर क्लासेसमध्ये बसतात. यामुळे मूळ शालेय शिस्त, खेळ, कला आणि सामाजिक संस्कारांना तिलांजली दिली जात आहे. शिक्षण हे केवळ ‘गुण मिळवण्याचे यंत्र’ तयार करणारे केंद्र बनले आहे.

३. सोयीसुविधांचा झगमगाट आणि मूल्यांचा ऱ्हास
आजच्या कॉर्पोरेट शाळा आपल्या आलिशान वातानुकूलित इमारती, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्ले-ग्राउंड आणि हाय-टेक डिजिटल क्लासरूमचे मार्केटिंग करतात. मात्र, या चकाकीच्या मागे ‘शिक्षण’ किती आहे? अनेक ठिकाणी अनुभवी आणि पात्र शिक्षकांऐवजी कमी पगारात राबणाऱ्या अप्रशिक्षित तरुणांची नेमणूक केली जाते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीपेक्षा त्यांचा निकाल कसा ‘मॅनेज’ होईल आणि त्याद्वारे पुढच्या वर्षी नवीन ‘गिऱ्हाईक’ (विद्यार्थी) कसे मिळतील, याकडेच व्यावसायिक संस्थाचालकांचा कल असतो. शिक्षण क्षेत्रातील हा ‘ब्रँडिंग’चा खेळ गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना या प्रक्रियेतून बाहेर फेकत आहे.

४. आरटीई (RTE) आणि सरकारी अनास्था
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. मात्र, अनेक नामवंत शाळा या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यासाठी हजारो युक्त्या लढवतात. सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिपूर्तीचे (Reimbursement) कारण पुढे करून गरीब विद्यार्थ्यांना हीन वागणूक दिली जाते. दुसरीकडे, सरकारी शाळांची अवस्था इतकी दयनीय झाली आहे की, पालक नाइलाजास्तव खासगी शाळांच्या जाळ्यात अडकतात. जर सरकारी शाळांचा दर्जा खाजगी शाळांप्रमाणे सुधारला, तर बाजारीकरणाला मोठा अटकाव होऊ शकतो, पण दुर्दैवाने तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.

५. राजकारण्यांचे हितसंबंध आणि कायदेशीर पळवाटा
शिक्षण क्षेत्राच्या या बाजारीकरणाला चाप का बसत नाही? याचे मुख्य उत्तर ‘राजकीय हितसंबंधांत’ दडलेले आहे. महाराष्ट्रासह देशातील बहुतांश मोठ्या शैक्षणिक संस्था या आजी-माजी मंत्र्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या आहेत. जेव्हा धोरणकर्तेच स्वतः व्यावसायिक बनतात, तेव्हा फी नियंत्रण कायदा (Fee Regulation Act) केवळ कागदावर राहतो. तक्रार घेऊन जाणाऱ्या पालकांना धमकावले जाते किंवा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याची भीती घातली जाते. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात, तेव्हा सामान्य माणसाने कोणाकडे दाद मागावी?

६. सामाजिक परिणाम आणि भविष्यातील संकट
शिक्षणाच्या या बाजारीकरणामुळे समाजात एक मोठी दरी निर्माण होत आहे. केवळ श्रीमंतांची मुलेच उच्च पदावर पोहोचतील आणि गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी स्थिती निर्माण होत आहे. पदव्यांची खरेदी-विक्री आणि वशिलेबाजीमुळे गुणवत्तेचा अपमान होत आहे. जर आपण आजच यावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर भविष्यात केवळ ‘डिग्री’ असलेले पण ‘कौशल्य’ नसलेले बेरोजगारांचे तांडे रस्त्यावर फिरताना दिसतील.

बातमीचा सारांश
शिक्षण हा व्यापार नाही, तर ती एक सामाजिक गुंतवणूक आहे. जर आपण शिक्षणाला केवळ नफ्याचा व्यवसाय मानले, तर आपण एका सुसंस्कृत समाजाचा पाया उखडून टाकत आहोत. पालकांनी संघटित होऊन या लुटीविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. सरकारने खासगी शाळांच्या ऑडिटसाठी कडक यंत्रणा उभी केली पाहिजे आणि ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांचे परवाने रद्द केले पाहिजेत. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा घटनात्मक अधिकार आहे, तो कोणाच्याही नफेखोरीचा बळी ठरू नये.