सत्तेचा ‘राजश्रय’, भोंदूगिरीचा ‘कॅप्टन’ आणि शोषणाचा विळखा..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी आणि वैचारिक परंपरेला काळिमा फासणारे ‘कॅप्टन’ अशोक खरात प्रकरण आता एका अत्यंत घृणास्पद आणि विदारक वळणावर येऊन ठेपले आहे. नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील ‘श्री शिवनिका संस्थान’चा अध्यक्ष असलेल्या अशोक खरातला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर, या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट मंत्रालयापर्यंत आणि राज्यातील बड्या नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. हे प्रकरण केवळ एका भोंदू बाबाच्या अटकेपुरते मर्यादित नसून, राजकारण्यांनी अशा स्वयंघोषित ‘दैवी शक्ती’चा दावा करणाऱ्या व्यक्तींना दिलेल्या ‘राजकीय कवचा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.

१. सीसीटीव्ही फुटेज: पापाचा घडा भरला
अशोक खरातच्या नाशिकमधील आलिशान कार्यालयातून जप्त करण्यात आलेल्या ५८ आक्षेपार्ह व्हिडिओ क्लिप्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजने (जसे की समोर आलेल्या छायाचित्रात दिसत आहे) त्याच्या ‘आध्यात्मिक’ बुरख्यामागचा खरा चेहरा उघड केला आहे. स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पीडितांना घाबरवण्यासाठी बसवलेले हे कॅमेरेच आज त्याच्या विनाशाचे मुख्य कारण ठरले आहेत. या व्हिडिओंमध्ये खरात महिलांसोबत अत्यंत आक्षेपार्ह स्थितीत दिसत असून, तपासातून समोर आले आहे की तो महिलांना संमोहित करण्यासाठी किंवा गुंगी आणण्यासाठी काही विशिष्ट औषधी पदार्थांचा वापर करत असे. हे व्हिडिओ केवळ रेकॉर्डिंग नव्हते, तर पीडितांना ब्लॅकमेल करून त्यांचे तोंड दाबण्याचे एक क्रूर शस्त्र होते. कार्यालयातील एका बाजूला देवांचे फोटो आणि दुसऱ्या बाजूला चालणारे हे कृत्य म्हणजे धर्माच्या नावाखाली चालवलेला व्यभिचारच म्हणावा लागेल.

२. राजकीय पाठिंबा आणि नैतिकतेचा ऱ्हास
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे राजकारण्यांनी खरातला दिलेली प्रतिष्ठा. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे जवळचे संबंध आणि त्यांचे खरातचे पाय धुतानाचे (पाद्यपूजा) व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. ज्या आयोगावर महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे, त्याच्याच प्रमुखाने एका भोंदूला ‘गुरु’ मानून त्याचे पाय धुवावेत, हे महाराष्ट्राच्या राजकीय नैतिकतेचे अध:पतन आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर काही मंत्र्यांनीही खरातच्या आश्रमाला वेळोवेळी भेटी दिल्या आहेत. जेव्हा सत्ताधारी आणि प्रभावशाली व्यक्ती अशा व्यक्तींना सार्वजनिक प्रतिष्ठा मिळवून देतात, तेव्हा सामान्य जनताही त्यांच्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू लागते. हाच विश्वास पुढे शोषणाचे निमित्त ठरतो.

३. प्रशासकीय रॅकेट आणि वसुलीचा अड्डा
अशोक खरात हा केवळ एक भोंदू बाबा नव्हता, तर तो प्रशासनातील बदल्यांचे एक मोठे रॅकेट चालवत होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मर्जीतील ठिकाणी नियुक्ती मिळवण्यासाठी खरातच्या आश्रयाला जात होते, अशी खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. १५ वर्षांत जमवलेली २०० कोटींची मालमत्ता, आलिशान गाड्या आणि त्याच्याकडे सापडलेली बेकायदेशीर पिस्तूल हे सर्व पुरावे सांगतात की, खरात हा कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे समजत होता. प्रशासनातील मोहरे जर अशा भोंदूंच्या हातातील बाहुली बनत असतील, तर राज्याचा कारभार नेमका कोणत्या दिशेने चालला आहे, हा गंभीर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळेच पोलीस यंत्रणाही यापूर्वी त्याच्याकडे डोळेझाक करत असावी, असा संशय घेण्यास वाव आहे.

४. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची कठोर कसोटी
पुरोगामी महाराष्ट्रात जिथे जादूटोणाविरोधी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कठोर कायदे आहेत, तिथे सत्ताधारी वर्गाकडूनच अशा प्रवृत्तींना खतपाणी मिळणे ही चिंतेची बाब आहे. राजकारण्यांनी आपले भवितव्य जाणून घेण्यासाठी कोणाकडे जावे, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो; परंतु जेव्हा अशा व्यक्तीला सार्वजनिक रित्या ‘दैवी शक्ती’ म्हणून मान्यता दिली जाते, तेव्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना बळ मिळते. अशा भोंदूंनी धर्माच्या नावाखाली उभारलेले साम्राज्य हे केवळ अंधश्रद्धेवर नव्हे, तर राजकारण्यांच्या सोयीच्या सोबतीवर उभे असते. खरातने स्वतःच्या फायद्यासाठी ‘कॉस्मॉलॉजी’ आणि ‘अंकशास्त्र’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून सुशिक्षित वर्गालाही भुरळ घातली होती.

५. पीडितांच्या न्यायाचा प्रश्न आणि सामाजिक जबाबदारी
आता केवळ अशोक खरातला अटक करून चालणार नाही, तर त्याच्या या कृष्णकृत्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक दुव्याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ज्या पीडित महिलांनी धैर्याने पुढे येऊन तक्रार केली आहे, त्यांना संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या प्रकरणातील सीसीटीव्ही पुरावे इतके बोलके आहेत की, आता कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव हा खटला कमकुवत होऊ नये. समाजातील सुशिक्षित वर्गानेही अशा ‘चमत्कारी’ बाबांच्या मागे धावण्यापूर्वी विवेकाचा विचार करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सामान्य नागरिक अशा भोंदूंना नाकारत नाहीत, तोपर्यंत राजकारणीही त्यांना पाठबळ देणे थांबवणार नाहीत.

निष्कर्ष: व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची वेळ
अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एका गुन्हेगाराची कथा नाही, तर ती व्यवस्थेतील सडकेपणाचे दर्शन घडवणारी घटना आहे. सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. मात्र, ही चौकशी केवळ कागदावर राहू नये. या प्रकरणातील राजकीय छत्रछाया आणि त्यामागील आर्थिक हितसंबंधांचाही पर्दाफाश होणे गरजेचे आहे. ज्या नेत्यांनी खरातला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राला अशा भोंदूंच्या विळख्यातून मुक्त करणे हीच आता खऱ्या अर्थाने समाजहितकारक कृती ठरेल.