हॉटेल मालकांचे धाबे दणाणले! व्यावसायिक गॅसचा मोठा तुटवडा; रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याची भीती..!!

मुंबई/नवी दिल्ली: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

“देशात सध्या व्यावसायिक एलपीजी तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे हॉटेल व्यवसाय संकटात आला आहे. देशातील खाद्यसंस्कृतीचा कणा असलेल्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायासमोर सध्या एक मोठे संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागल्याने हॉटेल मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. अनेक शहरांमध्ये गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे हॉटेलचालकांना आपला व्यवसाय सुरू ठेवणे कठीण झाले असून, काही ठिकाणी तर हॉटेल्सना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे.

नेमकी समस्या काय?
हॉटेल व्यवसायात व्यावसायिक गॅस सिलेंडर हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, सध्या पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे अनेक शहरांतील वितरकांकडे सिलेंडरचा साठा संपला आहे. मोठ्या हॉटेल्सकडे काही प्रमाणात साठा करण्याची सोय असते, परंतु गल्लीबोळातील लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या रेस्टॉरंट्सकडे जास्त सिलेंडर साठवण्याची जागा नसते. अशा परिस्थितीत, हाताशी असलेला गॅस संपल्यानंतर नवीन सिलेंडर मिळेपर्यंत या हॉटेल्सना आपला स्वयंपाक बंद ठेवावा लागत आहे.

काही शहरांमध्ये परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, रेस्टॉरंट्सनी त्यांच्या मेनू कार्डमधील पदार्थांची संख्या कमी केली आहे. तसेच, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी ठराविक वेळ निश्चित केली आहे. गॅस वाचवण्यासाठी अनेक ठिकाणी कोळशाच्या शेगड्यांचा पर्याय शोधला जात आहे, परंतु यामुळे अन्नाची चव आणि प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.

तुटवड्याची प्रमुख कारणे
या अभूतपूर्व तुटवड्यामागे जागतिक आणि स्थानिक अशी दोन्ही कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे:
१. आंतरराष्ट्रीय तणाव: भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा एलपीजी आयात करतो. सध्या मध्यपूर्वेतील (Middle East) वाढता तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे आयातीवर परिणाम झाला असून देशात गॅसची कमतरता भासत आहे.
२. घरगुती वापराला प्राधान्य: सरकारी धोरणानुसार, टंचाईच्या काळात घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅसला प्राधान्य दिले जाते. परिणामी, व्यावसायिक सिलेंडरचा कोटा कमी करण्यात आला आहे, ज्याचा थेट फटका हॉटेल उद्योगाला बसत आहे.
रोजगारावर टांगती तलवार
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग हा देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणारा क्षेत्र आहे. आचारी, वाढपी, साफसफाई कर्मचारी आणि पुरवठादार अशा लाखो लोकांचे पोट या व्यवसायावर अवलंबून आहे. जर गॅसचा पुरवठा लवकर सुरळीत झाला नाही, तर हजारो रेस्टॉरंट्स कायमची बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या रोजगारावर संक्रांत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्याचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.

उद्योग संघटनांची सरकारकडे धाव
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि इतर स्थानिक हॉटेल संघटनांनी केंद्र सरकारकडे या विषयात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. “आम्ही आधीच वाढत्या महागाईशी लढत आहोत, त्यात आता गॅसचा तुटवडा म्हणजे आगीत तेल ओतल्यासारखे आहे. सरकारने व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा युद्धपातळीवर सुरळीत करावा, अन्यथा हा उद्योग कोलमडून पडेल,” अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

ग्राहकांच्या खिशाला कात्री?
गॅसच्या तुटवड्यामुळे काळ्या बाजारात (Black Market) सिलेंडरच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. यामुळे हॉटेल मालकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून, तो भरून काढण्यासाठी हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पर्यायाने, सामान्यांच्या खिशालाही याची झळ बसणार आहे.
येत्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती सुधारली नाही किंवा सरकारने पर्यायी व्यवस्था केली नाही, तर हॉटेल उद्योगापुढील हे संकट अधिक गडद होणार आहे. सध्या संपूर्ण हॉटेल उद्योगाचे लक्ष सरकारच्या पुढील पावलाकडे आणि गॅस पुरवठ्याच्या स्थितीकडे लागले आहे.

जर आगामी आठवड्यात व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा नियमित झाला नाही, तर हॉटेलमधील जेवणाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. याचा थेट फटका बाहेर जेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि नोकरीनिमित्त मेसवर अवलंबून असलेल्या तरुणांना बसेल. सरकारने याप्रकरणी मध्यस्थी करून गॅस कंपन्यांना साठा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती हॉटेल असोसिएशनने केली आहे.

हॉटेल असोसिएशनच्या मते, जर हा व्यावसायिक एलपीजी तुटवडा असाच कायम राहिला, तर ग्राहकांना मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या चवीवर आणि दर्जावरही परिणाम होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी पर्यायी इंधनाचा वापर सुरू झाल्यामुळे सुरक्षिततेचे प्रश्नही निर्माण होत आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून गॅस वितरकांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. सामान्य जनतेला आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरण राबवावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. आगामी काळात पुरवठा सुरळीत न झाल्यास संपूर्ण हॉटेल उद्योग रसातळाला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

“या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.”