धर्मांतरित ख्रिश्चनांना ‘SC’ दर्जा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!
मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) सदस्य मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. आंध्र प्रदेशातील एका धर्मांतरित ख्रिश्चन पास्टरने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला. या निर्णयामुळे आरक्षणाचे फायदे आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण यांबाबतच्या कायदेशीर स्थितीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीशी संबंधित आहे, ज्याने ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला होता आणि तो ‘पास्टर’ म्हणून कार्यरत होता. या व्यक्तीने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) एका प्रकरणाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही तक्रार रद्द केली होती. उच्च न्यायालयाचा तर्क असा होता की, तक्रारदार व्यक्ती आता ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असल्याने ती अनुसूचित जातीच्या कक्षेत येत नाही. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पास्टरने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश १९५० चा संदर्भ दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनेनुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा हा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीय व्यक्तींपुरताच मर्यादित आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, “जेव्हा एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्माचा स्वीकार करते, तेव्हा ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीचा सदस्य राहत नाही. त्यामुळे, अशी व्यक्ती अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या विशेष कायदेशीर संरक्षणाचा किंवा आरक्षणाच्या फायद्याचा दावा करू शकत नाही.”
घटनेतील तरतुदी आणि कायदेशीर बाजू
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार, राष्ट्रपतींना अनुसूचित जातींची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. १९५० च्या मूळ आदेशात केवळ हिंदू धर्मातील दलित वर्गाचा समावेश होता. पुढे १९५६ मध्ये शीख धर्म आणि १९९० मध्ये बौद्ध धर्मीयांना या यादीत स्थान देण्यात आले. मात्र, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मात ‘जातीव्यवस्था’ मान्य नसल्याचे कारण देत या धर्मात गेलेल्यांना एससी प्रवर्गातून वगळण्यात आले आहे.
या प्रकरणात, याचिकाकर्ता हा ख्रिश्चन धर्मप्रचारक (पास्टर) असल्याचे सिद्ध झाले होते. न्यायालयाने नमूद केले की, एकदा धर्मांतर झाले की त्या व्यक्तीची मूळ जात ओळख संपुष्टात येते, जी अनुसूचित जातीसाठी अनिवार्य अट आहे.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात धर्मांतरित दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना एससी दर्जा मिळावा, यासाठी अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल केंद्र सरकार आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या संघटनांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आरक्षणावर परिणाम: या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, ज्यांनी हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एससी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार नाही.
अॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर: अॅट्रॉसिटी कायद्याचा लाभ केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांनाच घेता येतो. धर्मांतरित व्यक्ती या कायद्याचा आधार घेऊन तक्रार दाखल करू शकणार नाहीत.
घटनेतील ‘परिच्छेद ३’ आणि आरक्षणाची व्याप्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५०’ मधील ‘परिच्छेद ३’ चा विशेष उल्लेख केला आहे. या तरतुदीनुसार, “हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची मानली जाणार नाही.” १९५६ मध्ये शीख धर्माला आणि १९९० मध्ये बौद्ध धर्माला या यादीत स्थान देण्यात आले होते, कारण या धर्मांचे मूळ भारतीय संस्कृतीत आहे आणि त्यांनी जात व्यवस्थेचा ऐतिहासिक वारसा मान्य केला आहे. मात्र, ख्रिश्चन आणि इस्लाम यांसारख्या धर्मांमध्ये जात व्यवस्था अस्तित्वात नाही, असे मानले जाते. त्यामुळेच धर्मांतरित व्यक्तींना हा दर्जा नाकारला जातो. पास्टरने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये हाच तांत्रिक मुद्दा कळीचा ठरला.
कायदेशीर संरक्षणाचा प्रश्न
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ (Atrocity Act) हा केवळ त्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी आहे ज्यांनी वर्षानुवर्षे जातीवर आधारित भेदभाव सहन केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते आणि तिथे ‘पास्टर’ (धर्मप्रचारक) म्हणून उच्च स्थानी काम करते, तेव्हा ती व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या चौकटीतून बाहेर पडते. अशा वेळी त्या व्यक्तीवर झालेल्या अन्यायासाठी सामान्य फौजदारी कायदे लागू होतात, परंतु अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत मिळणारे विशेष अधिकार आणि कठोर कारवाईच्या तरतुदी लागू होत नाहीत.
भविष्यातील याचिकांवर होणारा परिणाम
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांना एससी दर्जा मिळावा या मागणीसाठी अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने यापूर्वीच विरोध दर्शवला आहे. मंगळवारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे. धर्मांतरानंतरही आरक्षणाचे फायदे मिळावेत ही मागणी करणाऱ्या गटांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. “धर्मांतर हा केवळ विश्वासाचा बदल नाही, तर तो कायदेशीर हक्कांच्या बदलाशीही संबंधित आहे,” हा महत्त्वपूर्ण संदेश या निकालातून स्पष्ट झाला आहे.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे जात आणि धर्म यांमधील कायदेशीर रेषा अधिक ठळक झाली आहे. “धर्मांतर केल्यावर जुन्या जातीचे हक्क कायम राहत नाहीत,” हा संदेश या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. हा निर्णय आगामी काळात धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या वादात एक महत्त्वाचा संदर्भ (Precedent) म्हणून वापरला जाईल.
