पोलिसांना आता लेखी द्यावं लागणार; अवैध धंदे आढळल्यास थेट निलंबन!

मुंबई/पुणे : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी हद्दीतील अवैध धंदे पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ‘अवैध धंदे नसल्याचे’ थेट लेखी प्रमाणपत्र देण्याचा धडक निर्णय घेतला आहे. फुगेवाडी भागात झालेल्या विषारी दारूकांडात १२ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानुसार, जर लेखी दिल्यानंतरही संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जुगार, मटका, अवैध दारू किंवा इतर कोणतेही बेकायदेशीर धंदे सापडले, तर थेट वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर (Senior PI) निलंबनासह कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल.

या धक्कादायक दारूकांडामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र टाइम्स च्या वृत्तानुसार, पोलीस आयुक्त चौबे यांनी तातडीने दापोडी पोलीस ठाणे आणि गुन्हे शाखेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. मात्र, केवळ निलंबनावर न थांबता गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी हा नवा ‘लेखी फतवा’ जारी करण्यात आला आहे.

आयुक्तांच्या नव्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
लेखी हमीपत्र सक्तीचे: प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाला आपल्या हद्दीत एकही अवैध धंदा सुरू नसल्याचे लेखी लिहून द्यावे लागेल.

1. जबाबदारी निश्चिती: केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता आता थेट वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, एसीपी (ACP) आणि डीसीपी (DCP) यांना जबाबदार धरले जाईल.

2. गोपनीय पथकांचे छापे: आयुक्तांचे विशेष गोपनीय पथक कोणत्याही पोलीस ठाण्याला पूर्वकल्पना न देता अचानक छापे टाकणार आहे.

3. थेट निलंबनाची कारवाई: लेखी दिल्यानंतरही जर हद्दीत अवैध धंदा सुरू असलेला आढळला, तर संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ सेवेतून निलंबित केले जाईल.

4. गुन्हेगारी नोंदी: दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Record) तशी गंभीर नोंद केली जाईल.

फुगेवाडी विषारी दारूकांडाची पार्श्वभूमी
काही दिवसांपूर्वी पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्यामुळे १२ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद पुण्यातही उमटले होते. स्थानिक पोलिसांच्या आशीर्वादाने आणि दुर्लक्षामुळेच हे अवैध धंदे फोफावल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी केला होता. यामुळे पोलिसांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर डागाळली गेली. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तालयाने आता ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण अवलंबले आहे.

या निर्णयाचे पोलीस दलावर काय परिणाम होतील?
पोलीस आयुक्तांच्या या कडक भूमिकेमुळे पोलीस ठाणे स्तरावर आता मोठे बदल पाहायला मिळतील.

१. हलगर्जीपणाला पूर्णविराम: यापूर्वी कनिष्ठ पोलिसांवर कारवाई करून वरिष्ठ अधिकारी नामानिराळे राहत असत, जे आता बंद होईल.

२. अवैध धंदे चालकांचे धाबे दणाणले: पोलिसांचे पाठबळ तुटल्यामुळे हद्दीतील जुगार, हातभट्टी आणि अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे जाळे उद्ध्वस्त होण्यास मदत होईल.

३. नागरिकांच्या सुरक्षेत वाढ: बेकायदेशीर धंदे बंद झाल्यामुळे स्थानिक भागातील गुन्हेगारी आणि हाणामाऱ्यांचे प्रमाण कमालीचे घटेल.

४. जलद गतीने कामगिरी: गंभीर घटना घडल्यास वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी अधिक सतर्कतेने आणि जलद गतीने पोहोचतील.

जनतेतून निर्णयाचे स्वागत
सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक पातळीवर नागरिकांनी पोलीस आयुक्तांच्या या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे. हा नियम केवळ एका शहरापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस आयुक्तालयांमध्ये लागू करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यामुळे पोलिसांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सर्वसामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.