अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १ वर्षाची मुदत
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
राज्यातील अमराठी आणि परप्रांतीय रिक्षा तसेच टॅक्सी चालकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यावसायिक वाहन चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले असले, तरी ही भाषा शिकण्यासाठी आता चालकांना पुन्हा एकदा एक वर्षाची वाढीव मुदत (One Year Extension) देण्यात आली आहे. या वाढीव एक वर्षाच्या कालावधीत जुजबी मराठी न बोलू शकणाऱ्या कोणत्याही अमराठी चालकावर परिवहन विभाग किंवा आरटीओ (RTO) मार्फत कोणतीही दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार, राज्यातील प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी आणि स्थानिक संस्कृतीचा आदर करण्यासाठी सर्व परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी येणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने यापूर्वी १५ ऑगस्टपर्यंतची अधिकृत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. ज्या अंतर्गत सुरुवातीला मराठी न बोलू शकणाऱ्या चालकांना १ महिन्याची नोटीस देणे, त्यानंतर वाहन परवाना (Driving Licence) आणि बॅच ३ महिन्यांसाठी निलंबित करणे आणि शेवटी परवाना कायमचा रद्द करणे अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कडक नियमांमुळे महामुंबई आणि राज्यातील इतर शहरांमधील लाखो अमराठी चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
परिवहन विभागाच्या या कडक भूमिकेनंतर मुंबई आणि परिसरातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या विविध प्रमुख संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हाजी अरफात यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अधिकृत भेट घेतली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकार समोर आपली बाजू मांडली. “आम्ही महाराष्ट्राच्या मातीतील राज्यभाषा असणाऱ्या मराठीचा पूर्ण आदर करतो. रिक्षा चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी जुजबी मराठी आलीच पाहिजे या शासकीय भूमिकेला आमचे पूर्ण समर्थन आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, वेगवेगळ्या वयोगटातील आणि अनेक वर्षांपूर्वी शाळा सोडलेल्या चालकांना इतक्या कमी कालावधीत नवीन भाषा आत्मसात करणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण जात असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली.
संघटनांची मागणी आणि चालकांच्या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक पाऊल उचलले. “विविध वयाचे चालक असल्याने त्यांना लगेचच जुजबी मराठी अवगत करणे शक्य नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना स्वतःहून शिकण्याची संधी देण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले. या काळात रिक्षा संघटना स्वतः पुढाकार घेऊन ठिकठिकाणी विशेष क्लासेस आणि प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करतील, ज्यामध्ये चालकांना दैनंदिन वापरासाठी लागणारी प्राथमिक मराठी भाषा शिकवली जाईल, असेही निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे आणि समन्वयाच्या भूमिकेमुळे राज्यातील परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना तात्पुरता का होईना, परंतु खूप मोठा दिलासा मिळाला असून पुढील एक वर्ष तरी त्यांच्या परवान्यांवर कोणतीही गदा येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
