गाडीवर आमदार, खासदार किंवा ‘पोलीस’ स्टिकर लावल्यास थेट FIR!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
खासगी वाहनांवर खासदार (MP), आमदार (MLA) किंवा नगरसेवकांचे (Corporator) स्टिकर्स किंवा लोगो लावणे हा मोटार वाहन कायद्यानुसार कायदेशीर गुन्हा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) या गैरवापरावर तीव्र आक्षेप घेत पोलिसांना कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. हे अधिकृत स्टिकर्स लोकप्रतिनिधींना केवळ त्यांच्या संसदेत, विधानसभेत किंवा पालिकेच्या आवारात सुरक्षा तपासणी आणि पार्किंग सुलभ व्हावे यासाठी केवळ एका किंवा दोन अधिकृत वाहनांसाठी दिले जातात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिक किंवा कार्यकर्त्यांकडून या स्टिकर्सचा सर्रास गैरवापर केला जात असल्याने प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.
स्टिकर्सबाबत कायदेशीर नियम काय सांगतो?
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (Motor Vehicles Act) नुसार कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा शासकीय अधिकाऱ्याला आपल्या वैयक्तिक मालकीच्या खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘भारत सरकार’ किंवा लोकप्रतिनिधींचे ‘आमदार’, ‘खासदार’ असे राजमुद्रेचे स्टिकर्स लावण्यास सक्त मनाई आहे.
1. केवळ अधिकृत प्रवेश पास: हे स्टिकर्स म्हणजे कोणताही विशेष घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकार नसून, तो केवळ संबंधित विधिमंडळ सचिवालय किंवा महापालिकेने जारी केलेला एक ‘सुरक्षा प्रवेश पास’ असतो.
2. आरटीओ दफ्तरी नोंद आवश्यक: संबंधित लोकप्रतिनिधीने वापरलेले वाहन त्यांच्या नावे अधिकृतपणे आरटीओ (RTO) दफ्तरी नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे, अन्यथा तो कायदेभंग मानला जातो.
3. मर्यादित संख्या: आमदारांना केवळ कमाल दोन अधिकृत स्टिकर्स दिले जातात, ज्यावर आमदाराचे नाव आणि वाहनाचा नोंदणी क्रमांक असणे आता अनिवार्य केले जात आहे.
नगरसेवकांसाठीचा मुंबई पालिकेचा (BMC) नवा नियम
मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नगरसेवकांच्या गाडीवरील स्टिकर्सचा गैरवापर रोखण्यासाठी क्यूआर कोड (QR Code) असलेले विशेष स्टिकर्स देण्यास सुरुवात केली आहे. एका नगरसेवकाला केवळ एकच स्टिकर दिले जाते. पोलिसांना संशय आल्यास ते क्यूआर कोड स्कॅन करून गाडी खरोखरच नगरसेवकाची आहे की त्यांच्या कार्यकर्त्याची, हे जागेवरच तपासू शकतात. यामुळे नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या हुकूमशाहीला चाप बसला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि पोलिसांना आदेश
सर्वसामान्यांकडून गाडीवर बोगस स्टिकर्स लावून फिरण्याच्या वाढत्या प्रकारांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे. “अशा स्टिकर्सवर देशाची राजमुद्रा किंवा अशोक स्तंभ असतो, त्यामुळे हा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. असे बोगस स्टिकर्स लावून गुन्हेगारी कारवाया किंवा टोल चुकवण्याचे प्रकार घडत असल्यामुळे पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवून गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नियम मोडल्यास कोणती कारवाई होणार?
जर एखाद्या व्यक्तीने आमदार, खासदार किंवा पोलिसांचे बनावट स्टिकर आपल्या खासगी वाहनावर लावले तर पोलीस खालीलप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करू शकतात:
1. फौजदारी गुन्हा (FIR): फसवणूक आणि बनावटगिरी केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांनुसार थेट गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
2. दंडात्मक कारवाई व परवाना रद्द: आरटीओ कायद्यांतर्गत गाडी जप्त केली जाऊ शकते आणि मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
3. काळी काच आणि फॅन्सी नंबर प्लेटवर बंदी: अनेकदा स्टिकर्स लावलेल्या गाड्यांवर काळ्या काचा (Tinted Glass) आणि बेकायदेशीर नंबर प्लेट्स असतात, अशा वाहनांवर वाहतूक पोलीस विशेष मोहीम राबवून तात्काळ कारवाई करत आहेत.
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, केवळ रुबाब दाखवण्यासाठी किंवा टोल आणि पोलीस कारवाई टाळण्यासाठी अशा व्हीआयपी (VIP) स्टिकर्सचा वापर करू नये, अन्यथा थेट तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते.
खासगी वाहनांवर खासदार, आमदार किंवा नगरसेवकांच्या स्टिकर्सप्रमाणेच पोलिसांनाही त्यांच्या वैयक्तिक वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा ‘Police’ असा लोगो आणि स्टिकर लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा देखील मोटार वाहन कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचा एक भाग आहे.
अनेकदा पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक मालकीच्या गाड्यांवर, दुचाकींवर किंवा चारचाकी वाहनांच्या नंबर प्लेटवर ‘पोलीस’ (Police) असे मोठ्या अक्षरात लिहितात किंवा महाराष्ट्र पोलिसांचा अधिकृत लोगो लावतात. मात्र, वाहतूक पोलीस विभागाच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा देखील एक कायदेशीर गुन्हा आहे.
1. गैरवापर रोखण्यासाठी निर्णय: पोलिसांच्या नातेवाईकांकडून किंवा मित्रांकडून या गाड्यांचा वापर करून टोल नाक्यांवर सूट मिळवणे, नो-पार्किंगमध्ये गाड्या लावणे आणि पोलिसांच्या नावाचा धाक दाखवणे अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या.
2. गुन्हेगारांकडून गैरफायदा: अनेकदा गुन्हेगार किंवा बेकायदेशीर धंदे करणारे लोक पोलीस कारवाई टाळण्यासाठी आणि नाकाबंदीतून सुटण्यासाठी आपल्या खासगी गाड्यांवर बनावट ‘पोलीस’ स्टिकर्स लावून फिरतात. या गंभीर सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केवळ शासकीय वाहनांनाच परवानगी
कायद्यानुसार, केवळ शासनाने अधिकृतपणे दिलेल्या सरकारी गाड्यांवरच (Official Vehicles) ‘पोलीस’ किंवा ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याला आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक वाहनावर असा कोणताही लोगो, स्टार किंवा स्टिकर लावता येणार नाही.जर नाकाबंदी दरम्यान पोलिसांच्या वैयक्तिक गाडीवर असा लोगो आढळला, तर त्यांच्यावरही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई करण्याचे आणि तो लोगो जागेवरच काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश वरिष्ठांकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधींसोबतच पोलिसांनाही आपल्या खासगी गाड्यांवरून हे ओळखचिन्ह हटवावे लागणार आहे.
