राजकारण्यांसाठीही परीक्षा अनिवार्य करा; लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची वेळ!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतात चहाच्या टपरीवर काम करणाऱ्या कामगारापासून ते देशाच्या सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत (IAS/IPS) रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाला स्वतःची पात्रता सिद्ध करावी लागते. अगदी एका शिपायाच्या नोकरीसाठीही आज पदवीधर तरुण रांगा लावतात आणि अत्यंत कठीण स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जातात. ज्या समाजात एका प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकाची लायकी ठरवण्यासाठी ‘पात्रता परीक्षा’ (TET) अनिवार्य आहे, त्याच देशात कोट्यवधी जनतेचे नशीब ठरवणाऱ्या आणि देशाचा कायदा तयार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी (खासदार, आमदार आणि मंत्री) मात्र कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षेची अट नसावी, हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. जर यशस्वी होण्यासाठी आणि व्यवस्थेत काम करण्यासाठी प्रत्येकाला परीक्षा द्यावी लागते, तर देशाचे भविष्य चालवणाऱ्या राजकारण्यांसाठीही राजकारणात प्रवेश करताना एका कडक पात्रता परीक्षेची तरतूद का नसावी? आज हा प्रश्न देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाच्या मनात उपस्थित होत आहे.

लोकशाहीतील सर्वात मोठी विसंगती
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला आहे, जो लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु, काळाच्या ओघात या अधिकाराचा गैरवापर वाढला आहे. आज गल्लीबोळातील गुंड, भ्रष्टाचारी कंत्राटदार आणि बाहुबली नेते केवळ पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी बनत आहेत. देशाच्या संसदेत किंवा राज्यांच्या विधानसभेत बसून जे लोक कायदे बनवतात, त्यातील अनेकांना संविधानाची मूळ चौकट, कायदे बनवण्याची प्रक्रिया किंवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे साधे नियमही माहीत नसतात.

IAS किंवा IPS अधिकारी बनणारा तरुण अहोरात्र अभ्यास करून, देशाची अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करून प्रशासनात येतो. मात्र, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारा मंत्री जर अशिक्षित किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असेल, तर तो त्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेचा योग्य वापर कसा करून घेणार? ही लोकशाहीची विसंगती आता दूर करण्याची वेळ आली आहे.

राजकारण्यांसाठी ‘पात्रता परीक्षा’ का आवश्यक आहे?
१. कायदेमंडळाचा दर्जा सुधारणे: संसद आणि विधानसभा ही पवित्र मंदिरे आहेत जिथे देशाचे कायदे तयार होतात. जर कायदे बनवणाऱ्यांनाच कायद्याचे ज्ञान नसेल, तर देशात चुकीचे धोरण राबवले जाईल. परीक्षेच्या माध्यमातून किमान बौद्धिक क्षमता असलेलेच लोक पुढे येतील.

२. गुन्हेगारीकरणाला लगाम: आज राजकारणात गुन्हेगारांचा भरणा वाढला आहे. जर राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी संविधान, मानवाधिकार, कायदा आणि अर्थशास्त्राची परीक्षा अनिवार्य केली, तर केवळ पैशाच्या आणि दहशतीच्या जोरावर निवडून येणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आपोआप चाळण लागेल.

३. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता: एका सुशिक्षित आणि परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या नेत्याला अधिकाऱ्यांकडून काम कसे करून घ्यावे, याचे उत्तम ज्ञान असेल. यामुळे लालफितीचा कारभार (Bureaucracy) कमी होऊन विकासकामांना गती मिळेल.

परीक्षेचे स्वरूप कसे असावे?
राजकारण्यांसाठी घ्यायची ही परीक्षा केवळ पुस्तकी ज्ञानाची नसावी, तर ती त्यांच्या नेतृत्वगुणांची आणि प्रशासकीय समजेची कसोटी पाहणारी असावी. यासाठी एक ‘National Political Eligibility Test’ (NPET) सारखी स्वायत्त संस्था स्थापन करता येऊ शकते. या परीक्षेचे स्वरूप खालील मुद्द्यांवर आधारित असावे:

भारतीय संविधान आणि कायदा: उमेदवाराला संविधानातील मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती असणे अनिवार्य असावे.

अर्थशास्त्र आणि बजेट: देशाची किंवा राज्याची अर्थव्यवस्था कशी चालते, बजेटचे नियोजन कसे करावे, वित्तीय तूट काय असते, याचे प्राथमिक ज्ञान तपासले जावे.

सार्वजनिक धोरण आणि विकास: शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी कशी धोरणे आखावीत, याचे मूल्यांकन केले जावे.

नैतिकता आणि मानसशास्त्र (Ethics): संकटसमयी निर्णय घेण्याची क्षमता, सामाजिक सलोखा राखणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी उमेदवाराची मानसिक चाचणी घेतली जावी.

केवळ पदवी पुरेशी नाही, परीक्षेची कडक अंमलबजावणी हवी
काही लोकांचा असा युक्तिवाद असू शकतो की, संविधानाने शिक्षण अनिवार्य केलेले नाही कारण त्यामुळे गरिबांना निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहावे लागेल. परंतु, आज स्वातंत्र्याला ७५ वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षण पोहोचले आहे. गरिबातील गरीब तरुणही आज स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनत आहेत. मग गरिबांचे नेते म्हणवून घेणारे राजकारणी अभ्यास का करू शकत नाहीत?

येथे केवळ कॉलेजच्या पदवीची (Degree) अट घालून चालणार नाही, कारण आजकाल पदव्या विकत मिळणे किंवा बोगस असणे सामान्य झाले आहे. म्हणूनच, एक कडक, पारदर्शक आणि केंद्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षाच राजकारणातील ‘फिल्टर’ म्हणून काम करू शकते.

लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची हीच खरी वेळ!
जोपर्यंत आपण राजकारणाला एक ‘गंभीर व्यवसाय’ किंवा ‘देशसेवा’ म्हणून स्वीकारत नाही आणि त्यासाठी पात्रता निकष ठरवत नाही, तोपर्यंत देशाचा विकास गतीने होऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे अयोग्य ड्रायव्हरच्या हातात गाडी दिल्यास अपघात निश्चित असतो, त्याचप्रमाणे अपात्र आणि अशिक्षित नेत्यांच्या हातात देशाची सत्ता दिल्यास देशाची प्रगती खुंटते.

निवडणूक आयोगाने आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेने आता या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे. राजकारणात येण्यासाठी परीक्षा अनिवार्य करणे ही लोकशाहीला कमकुवत करणे नसून, तिला अधिक सशक्त, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. जेव्हा देशाचा नेता परीक्षा देऊन आणि गुणवत्ता सिद्ध करून सत्तेवर बसेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘सुराज्य’ येईल.