अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गॅस पेटला! तुटवड्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये ‘हाय व्होल्टेज’ खडाजंगी!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे मोठी धामधूम सुरू आहे. आज, १७ मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील विधानभवनात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. विशेषतः राज्यातील वाढती गॅस टंचाई, महागाई आणि आगामी बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.

गॅस टंचाईचा मुद्दा आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी राज्यातील एलपीजी (LPG) आणि सीएनजी (CNG) गॅसच्या तुटवड्यावरून सरकारला धारेवर धरले. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला. त्यांनी आरोप केला की, “राज्यात गॅसचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात असून, याचा सर्वाधिक फटका गृहिणींना आणि हॉटेल व्यावसायिकांना बसत आहे.” मुंबईतील अनेक भागांत गॅसअभावी उपहारगृहे बंद पडल्याच्या बातम्यांनी सभागृहात खळबळ उडवून दिली.

विरोधकांनी असा दावा केला की, जागतिक पातळीवर इराण-इस्रायल संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असली, तरी राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्यात पूर्णपणे अपयश आणले आहे. “जनता रस्त्यावर रांगा लावत असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री केवळ निवडणुकांच्या गणितात व्यस्त आहेत,” असा टोला विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला. विरोधकांच्या या आरोपांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीनिशी उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, गॅसचा पुरवठा थांबलेला नाही, तर काही तांत्रिक कारणांमुळे वितरणात उशीर होत आहे. सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असून पुढील ४८ तासांत परिस्थिती सामान्य होईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले. तसेच, जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत त्यांनी विरोधकांवर ‘राजकारण’ करत असल्याचा प्रतिआरोप केला.

बारामती पोटनिवडणुकीचे पडसाद
अधिवेशनादरम्यान बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचीही जोरदार चर्चा झाली. अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या या जागेसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या जागेवरून महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एकदा अस्तित्वाची लढाई पाहायला मिळणार आहे. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यापैकी कोणाचे पारडे जड राहील, यावर राजकीय वर्तुळात पैजा लावल्या जात आहेत. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात विदर्भातील सिंचन प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा गाजला. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना निधीअभावी खीळ बसल्याचा आरोप करत तेथील आमदारांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. सरकारने विदर्भासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

जागतिक परिस्थिती आणि इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम
सध्या सुरू असलेल्या इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन आयातीवर होत असून, महाराष्ट्रही त्यातून सुटलेला नाही. विरोधकांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. “जर जागतिक संकट येणार होते, तर राज्य सरकारने आधीच साठा का केला नाही?” असा तिखट सवाल विधान परिषदेत विचारण्यात आला. त्यावर सरकारने स्पष्ट केले की, पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारशी सातत्याने संपर्क सुरू आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असल्याने, तिथे विशेष वितरणाची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी दिले आहे.

महिला आमदारांचा आक्रमक पवित्रा आणि घरगुती बजेट
अधिवेशनाच्या आजच्या सत्रात महिला आमदारांनी गॅस टंचाई आणि वाढत्या महागाईवरून आक्रमक पवित्रा घेतला. अनेक महिला सदस्यांनी रिकामे गॅस सिलिंडर घेऊन विधानभवनाच्या परिसरात निदर्शने केली. “घर चालवणे कठीण झाले असून, महिलांच्या चुली विझण्याची वेळ आली आहे,” अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. या आंदोलनामुळे काही काळ विधानभवनाचा परिसर घोषणाबाजीने दुमदुमून गेला होता. महागाईच्या या मुद्द्यावर अर्थसंकल्पात काही विशेष सवलती मिळणार का, याकडे आता गृहिणींचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांवर ताशेरे
चर्चेदरम्यान काही आमदारांनी प्रशासकीय दिरंगाईवरही बोट ठेवले. गॅस वितरणातील काळाबाजार रोखण्यात स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरल्याचे आरोप करण्यात आले. “सामान्य माणसाला चढ्या दराने गॅस विकला जात आहे, यावर सरकारचे नियंत्रण का नाही?” असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले असून, साठेबाजी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

समारोप: महाराष्ट्राच्या भविष्याची दिशा
२०२६ चे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्याच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारे आहे. एका बाजूला विकासकामांचा दावा करणारे सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला जनसामान्यांचे प्रश्न घेऊन आक्रमक झालेले विरोधक, यामुळे राजकारण ढवळून निघाले आहे. आगामी काही दिवसांत अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर होणारी चर्चा ही खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हिताची ठरणार की केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची फेरी, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.