शिक्षण क्षेत्रातील ‘अट्रॉसिटी’ थांबणार! कर्नाटक सरकारचे क्रांतिकारी ‘रोहित वेमुला विधेयक’ सज्ज..!!

बंगळुरू/मुंबई : निर्भीड समाचार News Desk

हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला याच्या मृत्यूनंतर देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. हा ‘संस्थात्मक छळ’ कायमचा रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने ‘रोहित वेमुला (प्रतिबंधात्मक अन्याय आणि सन्मान हक्क) विधेयक’ या मसुद्याला मंजुरी दिली असून, यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडण्याची शक्यता आहे.

विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी:
१. संस्थात्मक उत्तरदायित्व (Institutional Accountability):
आजवर जातीय छळाच्या प्रकरणांत थेट पोलीस कारवाई (अट्रॉसिटी कायदा) व्हायची, ज्यामुळे अनेकदा प्रकरणांचा निपटारा होण्यास विलंब लागत असे. प्रस्तावित विधेयकानुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा’ (Internal Grievance Redressal Cell) स्थापन करणे अनिवार्य असेल. संस्थेच्या आवारातच प्राथमिक चौकशी करून तातडीने न्याय देण्यावर याचा भर असेल.

२. कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद:
दोषी व्यक्ती: जर एखादा प्राध्यापक किंवा कर्मचारी भेदभावात दोषी आढळला, तर त्याला १ वर्षाचा कारावास आणि १०,००० रुपये दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास शिक्षेचा कालावधी ३ वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.
संस्था: नियमांचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना १ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. इतकेच नाही तर, संबंधित संस्थेचे सरकारी अनुदान (Grant) कायमचे रद्द करण्याचे अधिकार सरकारकडे असतील.

३. दिवाणी स्वरूपाचा कायदा:
हे विधेयक फौजदारी स्वरूपाचे नसून प्रामुख्याने दिवाणी (Civil) स्वरूपाचे आहे. याचा मुख्य उद्देश कोणाला तुरुंगात टाकण्यापेक्षा शैक्षणिक परिसंस्थेत बदल घडवून आणणे आणि दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा आहे.

४. मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन:
केवळ तक्रार निवारण नाही, तर पीडित विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन याकडेही या विधेयकात विशेष लक्ष दिले गेले आहे. सामाजिक बहिष्कृततेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये येणारा न्यूनगंड आणि नैराश्य दूर करण्यासाठी संस्थांना विशेष पावले उचलावी लागतील.

रोहित वेमुलाच्या बलिदानाने ‘उच्च शिक्षण खरोखरच सर्वांसाठी समान आहे का?’ हा प्रश्न विचारला होता. कर्नाटकचे हे विधेयक त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे. हे विधेयक आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार असून, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांनीही अशा प्रकारच्या कायद्याचा विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.