कांदिवली पूर्व येथील ‘M.L.R.T. Gala Pioneer English School’ मधील नियमबाह्य व बेकायदेशीर कारभार, आरटीई (RTE) कायद्याचे उघड उल्लंघन आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा होत असलेला गंभीर खेळ आता थेट मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वोच्च रडारवर आला आहे. ‘निर्भीड समाचार’ने पुराव्यांसह चव्हाट्यावर आणलेल्या या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.

आयुक्त कार्यालयाने कोणतीही दिरंगाई न करता, अवघ्या ५० मिनिटांच्या आत या प्रकरणाची फाईल अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (Additional Municipal Commissioner) श्रीमती प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांच्याकडे वर्ग करून तातडीने उच्चस्तरीय कायदेशीर चौकशी करण्याचे कडक निर्देश जारी केले आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या या थेट धडक हस्तक्षेपामुळे लाचखोर आणि निष्काळजी प्रवृत्तीच्या अधिकारी वर्गात आणि नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाला चाप बसण्याची शक्यता आहे.

मंत्रालयाचे आदेश पायदळी तुडवणाऱ्या निसार खान यांची चौकशी होणार!
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने (मंत्रालय) ६ मार्च २०२६ रोजीच या शाळेविरुद्ध दाखल तक्रारीचे ७ दिवसांच्या आत निराकरण करण्याचे स्पष्ट आणि कडक आदेश कनिष्ठ प्रशासनाला दिले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेचे उपशिक्षणाधिकारी (खाजगी प्राथमिक शाळा) श्री. निसार खान यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष कायदेशीर पाहणी (Site Inspection) न करता, केवळ शाळा प्रशासनाचा एकतर्फी आणि संशयास्पद खुलासा ग्राह्य धरून ही अत्यंत गंभीर तक्रार बेकायदेशीरपणे आणि नियमबाह्य रीतीने निकाली काढली होती.

तक्रारदार तथा सजग पत्रकार किसन राम गायकवाड यांनी उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप नंबरवर शाळेच्या इमारतीचा धोकादायक स्लॅब आणि बेकायदेशीर वेळेचे सर्व ठोस डिजिटल व तांत्रिक पुरावे १५ दिवसांपूर्वीच पाठवले होते. तरीही खान यांनी जाणीवपूर्वक कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली नाही. शासकीय आदेशाची उघड अवहेलना करून दोषी शाळेला पाठीशी घालणाऱ्या या जबाबदार अधिकाऱ्याची आता थेट अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत कसून चौकशी केली जाणार आहे.

कायद्याचे घोर उल्लंघन आणि विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ!
सदर शाळा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयाचे (GR दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२४) थेट उल्लंघन करून प्राथमिक वर्ग सकाळी ७:०० वाजता भरवत आहे, ज्यामुळे लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यातच, शाळेच्या इमारतीचा स्लॅब अत्यंत धोकादायक स्थितीत असतानाही त्यावर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) देखील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आणि कडक दंडात्मक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.

दोषींवर निलंबनाची आणि दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार!सजग पत्रकार आणि थेट बाधित पालक म्हणून किसान राम गायकवाड यांनी एकाच वेळी प्रशासकीय आणि न्यायालयीन (ग्राहक मंच – e-Jagriti) पातळीवर या भ्रष्टाचाराची आणि नफेखोरीची पूर्णपणे कोंडी केली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या या थेट हस्तक्षेपानंतर आता ‘RTE Act, 2009’ आणि विद्यार्थी सुरक्षा नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या या वेगवान आणि कायदेशीर भूमिकेमुळे आता पीडित पालकांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, ‘निर्भीड समाचार’ या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवर आणि येणाऱ्या अहवालावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

The post कांदिवलीतील M.L.R.T. Gala Pioneer शाळा प्रकरणी BMC आयुक्त अश्विनी भिडे ॲक्शन मोडमध्ये appeared first on Nirbhid Samachar.

कांदिवली (पूर्व) येथील ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’ मधील बेकायदेशीर प्रकार आणि मुंबई उपनगर प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी श्री. निसार खान यांच्या कथित दप्तरदिरंगाईचे प्रकरण आता कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणाची मंत्रालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री. तुषार महाजन यांनी दोन्ही बाजूंना थेट मंत्रालयात पाचारण केले आहे. येत्या १६ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ०२:४५ वाजता मंत्रालयातील दालन क्रमांक ४१५ मध्ये या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी (Hearing) निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पोर्टलने तांत्रिक कारण पुढे करत तक्रार बंद केल्यानंतर, ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किशन राम गायकवाड यांनी थेट केंद्रीय ‘DARPG’ सचिव, पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडे ईमेलद्वारे कडक अपील दाखल करून दिल्लीतही मोठा एल्गार पुकारला आहे.

मंत्रालयाचा शिक्षण विभागाला कडक आदेश; मूळ फाईल हजर करण्याचे निर्देश
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत विहित ३0 दिवसांच्या मुदतीत ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) न दिल्यामुळे मुख्य संपादक श्री. किशन गायकवाड यांनी शालेय शिक्षण विभागाविरुद्ध प्रथम अपील (अपील क्र. SEASD/A/2026/60199) दाखल केले होते. या अपीलावर उपसचिव श्री. तुषार महाजन यांनी २९ जून २०२६ रोजी अधिकृत नोटीस जारी केली आहे.

या सुनावणी पत्रात अपीलीय प्राधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘एसडी-४’ (SD-4) कक्षाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला तीव्र निर्देश दिले आहेत. सुनावणीच्या वेळी मूळ अर्जासंदर्भात केलेल्या सर्व कार्यवाहीची संपूर्ण शासकीय फाईल (Office File) घेऊन स्वतः उपस्थित राहणे अधिकाऱ्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सुनावणीत शाळा पहाटे ७:०५ वाजता भरवून शासन निर्णयाचे (GR) उल्लंघन करणे, कर्मचाऱ्यांचे पोलीस व्हेरीफिकेशन न करणे आणि बेकायदेशीर वाणिज्यिक विक्री करणे या तक्रारींवर अधिकाऱ्यांनी नेमकी काय लपाछपी केली, याचा उलगडा होणार आहे.

केंद्राच्या लंगड्या समर्थनावर दिल्लीत कडक आक्षेप; PMO कडे तक्रार
दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर दाद न मिळाल्याने हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या ‘CPGRAMS’ पोर्टलवर नेण्यात आले होते. मात्र, २९ जून रोजी केंद्रीय मंत्रालयाने “शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे” असा शेरा मारून ही केस बंद (Closed) केली. यावर तीव्र आक्षेप घेत तक्रारदार श्री. किशन गायकवाड यांनी आज, ३० जून रोजी थेट केंद्रीय प्रशासनिक सुधारणा आणि जन तक्रार विभागाच्या (DARPG) सचिवांना अत्यंत कडक शब्दात ईमेल पाठवला आहे.

या ईमेलची प्रत थेट पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या अधिकृत आयडीवर पाठवण्यात आली आहे. “जेव्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) केंद्रीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे, तेव्हा केंद्र सरकार आपली जबाबदारी राज्याकडे ढकलून पळ काढू शकत नाही,” असा सणसणीत टोला या अपीलात लगावण्यात आला आहे. तसेच, महिन्याच्या शेवटी १० तक्रारींची मर्यादा संपल्याचे कारण दाखवून तक्रारदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही यात करण्यात आला आहे.

“न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही” – मुख्य संपादक
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याबाबत बोलताना ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किशन राम गायकवाड यांनी सांगितले की, “हा लढा केवळ एका शाळेविरुद्ध किंवा एका अधिकाऱ्याविरुद्ध नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या भ्रष्ट युतीविरुद्ध आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या शाळेला पाठीशी घालणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होईपर्यंत आणि पालकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा मंत्रालय ते दिल्ली अशा दोन्ही पातळीवर अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील.

The post MLRT गाला पायोनियर शाळा प्रकरण: मंत्रालयात सुनावणी; PMO कडे तक्रार! appeared first on Nirbhid Samachar.