माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द! ठाकरे गटाला मोठा धक्का
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणातून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे विशाखा राऊत यांचे मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकपद रद्द होणार असून, हा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी मुंबईतील सर्वात मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. दादरसारख्या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि प्रतिष्ठेच्या बालेकिल्ल्यात हा निर्णय आल्यामुळे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
**नेमके प्रकरण काय आहे?**
विशाखा राऊत यांनी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक प्रभाग क्रमांक १९१ (दादर-शिवाजी पार्क परिसर) मधून ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी अत्यंत चुरशीच्या लढतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचा अवघ्या १९७ मतांच्या फरकाने पराभव केला होता. या निवडणुकीनंतर प्रिया सरवणकर यांनी विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती.
पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. समितीने दिलेल्या अंतिम आदेशात स्पष्ट केले आहे की, विशाखा राऊत यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रधारकांशी त्यांचे रक्ताचे नाते सिद्ध होऊ शकलेले नाही. तसेच, पालघरच्या ज्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (SDO) हे प्रमाणपत्र दिले होते, त्यांना ते देण्याचा अधिकार (क्षेत्राधिकार) नव्हता, असे तांत्रिक कारणही समितीने पुढे केले आहे. समितीने राऊत यांना त्यांचे मूळ जात प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
**ठाकरे गटाला मुंबईत मोठा फटका**
मुंबई महानगरपालिका हा नेहमीच ठाकरे गटाचा मुख्य बालेकिल्ला राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची ही पाचवी वेळ आहे. विशाखा राऊत यांच्यापूर्वी ठाकरे गटाचे भांडुपमधील नगरसेवक दीपक सावंत, एआयएमआयएमचे समीर रमजान पटेल आणि रोशन शेख, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बुशरा नदीम मलिक यांचेही पद जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे रद्द झाले आहे. विशाखा राऊत या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या असून त्यांना पालिका प्रशासनाचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांचे पद जाण्यामुळे पालिकेतील ठाकरे गटाची ताकद आणखी कमी होणार आहे.
**शिंदे गटाचा फायदा होण्याची शक्यता**
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर या जागेवर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या प्रिया सरवणकर यांना नगरसेवक पदाची संधी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. नियमांनुसार, जर पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाऊ शकते. जर असे झाले, तर मुंबई महापालिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा (शिंदे गट) आणखी एक नगरसेवक वाढणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत प्रत सोमवारपर्यंत महापालिकेकडे पोहोचण्याची शक्यता असून, त्यानंतर पालिका सभागृहात त्यांच्या अपात्रतेची घोषणा केली जाऊ शकते.
**राजकीय दबावातून कारवाई: विशाखा राऊत यांचा आरोप**
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, “हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला आहे. माझ्याकडे माझ्या आजोबांच्या आणि वडिलांच्या काळापासूनचे म्हणजेच १९२७ पूर्वीचे कुणबी जातीचे वैध पुरावे उपलब्ध आहेत, जे मोडी लिपीत आहेत. माझे मूळ गाव पालघर जिल्ह्यात असल्याने तेथील सक्षम प्राधिकाऱ्यानेच मला हे प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, सदा सरवणकर यांनी समितीवर दबाव आणून हा निर्णय मिळवला आहे. विरोधक आधीपासूनच माझ्या अपात्रतेचा दावा करत होते, यावरूनच हे पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचे स्पष्ट होते.”
**पुढील कायदेशीर पर्याय**
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद सध्या कायदेशीर टांगती तलवार असले, तरी त्यांच्याकडे अद्याप कायदेशीर लढाई लढण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार, या निर्णयाविरोधात त्या ९० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील करू शकतात. विशाखा राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे की त्या या अन्यायाविरुद्ध कोकण आयुक्तांकडे दाद मागणार आहेत आणि पुढील तीन महिन्यांत येणाऱ्या निर्णयाच्या आधारे न्यायालयात जाण्याबाबत पुढील पाऊल उचलतील.





