बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; शिंदे सरकारकडून ₹3000 ची पगारवाढ जाहीर!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST) च्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला तीव्र संप अखेर मिटला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्मचारी कृती समितीसोबत घेतलेली महत्त्वपूर्ण बैठक सकारात्मक ठरली असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. नवीन अधिकृत वेतन करार पूर्ण होईपर्यंत, बेस्टच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरमहा ३,००0 रुपये आणि कंत्राटी कामगारांच्या (वेटलिज कर्मचारी) वेतनात दरमहा २,००0 रुपये हंगामी (अंतरिम) वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. या ऐतिहासिक तोडग्यानंतर कृती समितीने संप तात्काळ मागे घेतला असून मुंबईतील बेस्ट बस सेवा पुन्हा पूर्ववत सुरू झाली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली १ तास खडाजंगी बैठक
बेस्टच्या १२ कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारला होता, ज्यामुळे लाखो मुंबईकर प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तब्बल एक तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन हा हंगामी पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.

काय आहे हंगामी पगारवाढीचा निर्णय?
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा २०१६ ते २०२६ या १० वर्षांचा मुख्य वेतन करार आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. हा नवीन वेतन करार अंतिम होण्यास कायदेशीर तांत्रिक वेळ लागणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देणे गरजेचे होते. त्यानुसार सरकारने पुढीलप्रमाणे अंतरिम व्यवस्था जाहीर केली आहे:

1. कायमस्वरूपी कर्मचारी: बेस्ट उपक्रमातील सर्व अधिकृत आणि कायम कर्मचाऱ्यांना दरमहा ₹३,००0 ची निश्चित पगारवाढ मिळणार आहे.

2. कंत्राटी व वेटलिज कर्मचारी: खाजगी तत्त्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या चालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना दरमहा ₹२,००0 ची मासिक हंगामी वाढ दिली जाईल.

3. ही वाढ ‘हंगामी’ (Ad-hoc / Interim Relief) स्वरूपाची असेल आणि नवीन वेतन करार लागू होईपर्यंत ती कर्मचाऱ्यांना नियमित मिळत राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

थकीत ग्रॅच्युईटी याच आर्थिक वर्षात मिळणार
वेतनवाढीव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा दुसरा सर्वात मोठा आक्षेप निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांबाबत होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगारांना मोठा न्याय देताना जाहीर केले की, बेस्ट कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित असलेली सर्व ग्रॅच्युईटीची (Gratuity) रक्कम याच आर्थिक वर्षात नियोजित पद्धतीने पूर्ण अदा केली जाईल. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित घरभाडे भत्ता आणि प्रशासकीय विषयांवर पुढील १५ दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेऊन ते प्रश्न देखील कायमचे मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही दिली.

बेस्टला ‘बेस्ट’ बनवण्यासाठी ५००० नवीन इलेक्ट्रिक बसेस
संपावर तोडगा काढल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेस्ट ही मुंबईची लाईफलाईन असून तिचे सक्षमीकरण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. बेस्टचा वाढता आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, पुढील ३ वर्षांत ५,००0 नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles) स्वतःच्या मालकीची घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. बेस्ट प्रशासनाने तयार केलेल्या ‘कायापालट’ प्रस्तावाला तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.सरकारच्या या अत्यंत सकारात्मक आणि कडक निर्णयांचे बेस्ट कृती समितीने स्वागत केले आहे. दुप्पट वेगाने धावणाऱ्या बेस्ट बसेसमुळे आता मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार असून, कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.