एसटी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार: २९ जूनपासून राज्यव्यापी ‘चक्का जाम’चा इशारा!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने राज्यभरातील एसटी कामगारांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वेतनवाढीची थकीत रक्कम मिळणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनश्रेणी लागू करणे आणि इतर प्रलंबित मागण्या निकाली न निघाल्याने ‘एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती’ने येत्या २९ जूनपासून राज्यव्यापी ‘चक्का जाम’ आंदोलनाचा कडक इशारा दिला आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस शाळा-कॉलेजेस पूर्ण क्षमतेने सुरू होत असतानाच एसटीचा चक्का जाम होणार असल्याने लाखो प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांचे हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?
एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने सरकार आणि प्रशासनासमोर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मागण्यांची सनद ठेवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

1. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी: एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनश्रेणी आणि भत्ते लागू करण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांच्या वेतनातील तफावत दूर होईल.

2. वेतनवाढीची थकबाकी: पूर्वी जाहीर झालेल्या वेतनवाढीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आणि एकरकमी मिळावी.

3. महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता: राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दरानेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही थकीत महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) लागू करावा.

4. प्रलंबित करारांची अंमलबजावणी: कामगारांच्या हिताचे रखडलेले अंतर्गत करार आणि सेवाशर्तींमधील सुधारणा त्वरित अमलात आणाव्यात.

वारंवार आश्वासने, पण अंमलबजावणी शून्य
कृती समितीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही प्रशासनाला आणि सरकारला आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वारंवार वेळ दिला. अनेक बैठका झाल्या, आश्वासनांची खैरात झाली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या पदरात केवळ निराशाच पडली आहे. घरखर्च चालवणे कठीण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. आता केवळ आश्वासनांवर आम्ही मागे हटणार नाही, तर थेट कृती करू,” असा इशारा कामगार नेत्यांनी दिला आहे.२९ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनात राज्यातील सर्व आगारांमधील (Depots) चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी आणि कार्यालयीन कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. यामुळे लालपरीची सेवा पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.

प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांवर संकट; प्रशासनाची धावपळ
जून महिन्याचा काळ हा शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीचा असतो. ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी पूर्णपणे एसटी बसवर (विद्यार्थी पास) अवलंबून असतात. तसेच शेतकरी, नोकरदार आणि सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चक्का जाम झाल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राचे जनजीवन पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते.

या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे एसटी महामंडळ आणि राज्य प्रशासनात प्रचंड धावपळ सुरू झाली आहे. आंदोलन टाळण्यासाठी आणि कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली जाण्याची शक्यता आहे.

कामगारांचा निर्धार: मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे हटणार नाही
कामगार संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, २९ जूनच्या आत सरकारने लेखी स्वरूपात आणि ठोस कालमर्यादेसह मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर राज्यातील एकही बस आगाराबाहेर पडू दिली जाणार नाही. संपकाळात होणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या गैरसोयीला केवळ महामंडळाचे प्रशासन आणि सरकारची उदासीनता कारणीभूत असेल, असेही समितीने म्हटले आहे.आता सरकार या संभाव्य चक्का जाम आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.