आरबीआयचा नवा नियम: ₹१०,००० वरील डिजिटल पेमेंटला १ तास विलंब?

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल क्रांती झाली असून, खिशात पाकीट नसले तरी मोबाईलच्या एका ‘क्लिक’वर व्यवहार पूर्ण होतात. मात्र, ज्या वेगाने डिजिटल पेमेंट वाढले, त्याच वेगाने ऑनलाइन फसवणुकीच्या (Cyber Fraud) घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. या वाढत्या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता डिजिटल पेमेंटच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आरबीआयने प्रस्तावित केलेल्या नवीन नियमानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी आता ‘एक तासाचा विलंब’ (One-Hour Time Delay) लागू करण्याची योजना आखली जात आहे.

काय आहे आरबीआयचा प्रस्ताव?
सध्या आपण जेव्हा कोणाला पैसे पाठवतो, तेव्हा ते काही सेकंदात समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतात. आरबीआयच्या नवीन प्रस्तावानुसार, जर तुम्ही एखाद्या नवीन व्यक्तीला (ज्याला तुम्ही पहिल्यांदाच पैसे पाठवत आहात) १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली, तर ती रक्कम तात्काळ जमा न होता एक तासानंतर जमा होईल. हा नियम युपीआय (UPI), आयएमपीएस (IMPS) आणि एनईएफटी (NEFT) या सर्व माध्यमांना लागू होण्याची शक्यता आहे.

फसवणूक रोखण्यासाठी मास्टर प्लॅन
ऑनलाइन फसवणूक करणारे गुन्हेगार अनेकदा तांत्रिक क्लृप्त्या वापरून लोकांच्या खात्यातून मोठी रक्कम काही मिनिटांत गायब करतात. एकदा पैसे खात्यातून बाहेर गेले की, ते परत मिळवणे अत्यंत कठीण असते. आरबीआयचा असा कयास आहे की, जर व्यवहारात एक तासाचा वेळ मिळाला, तर ग्राहकाला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यास तो व्यवहार रद्द करू शकेल किंवा बँकेला कळवून तो थांबवू शकेल. हा ‘बफर टाइम’ फसवणुकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
१. नवीन व्यवहार: जर तुम्ही एखाद्या नवीन व्यक्तीला पहिल्यांदाच पैसे पाठवत असाल आणि ती रक्कम १०,००० पेक्षा जास्त असेल, तरच हा नियम लागू होईल.
२. जुने व्यवहार: तुम्ही ज्यांना वारंवार पैसे पाठवता, अशा व्यक्तींच्या बाबतीत हा विलंब नसेल, असे प्राथमिक माहितीनुसार समजते.
३. तातडीचे व्यवहार: हॉस्पिटलची बिले किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत हा नियम कसा काम करेल, याबाबत आरबीआय बँकांशी चर्चा करत आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे वाढते धोके
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, भारतात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. अनेकदा लिंकवर क्लिक करून किंवा ओटीपी शेअर करून लोकांची फसवणूक केली जाते. गुन्हेगार इतक्या वेगाने पैसे वळवतात की पोलिसांनाही त्याचा माग काढणे कठीण होते. आरबीआयचे हे पाऊल सुरक्षित डिजिटल व्यवहारांसाठी ‘सुरक्षा कवच’ म्हणून पाहिले जात आहे.

बँकिंग तज्ज्ञांचे मत
काही बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे व्यवहारांचा वेग मंदावू शकतो, पण ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. “डिजिटल पेमेंटमध्ये ‘स्पीड’पेक्षा ‘सेफ्टी’ला अधिक महत्त्व देण्याची वेळ आली आहे,” असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या नियमामुळे गुन्हेगारांना पैसे पळवण्यासाठी जो ‘गोल्डन अव्हर’ मिळतो, तो आता ग्राहकांना आपले पैसे वाचवण्यासाठी मिळेल.

सायबर गुन्हेगारांच्या नवीन पद्धती आणि आरबीआयची भूमिका
गेल्या काही वर्षांत सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीच्या अत्यंत प्रगत पद्धती शोधल्या आहेत. अनेकदा ‘रिमोट ॲक्सेस ॲप्स’ (Remote Access Apps) किंवा बनावट क्यूआर कोड (QR Code) वापरून ग्राहकांच्या नकळत त्यांच्या खात्यातून पैसे वळवले जातात. आरबीआयच्या निरीक्षणानुसार, अशा फसवणुकीत पैसे ट्रान्सफर झाल्यानंतर पहिल्या १५ ते २० मिनिटांतच ते दुसऱ्या अनेक खात्यांमध्ये विभागले जातात, ज्यामुळे पोलिसांना त्याचा माग काढणे जवळजवळ अशक्य होते. हा ‘एक तासाचा विलंब’ लागू झाल्यामुळे, बँकांना संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. तसेच, ग्राहकाला त्याच्या मोबाईलवर आलेला मेसेज वाचून त्वरित प्रतिक्रिया देण्याची संधी मिळेल, जी सध्याच्या ‘इन्स्टंट पेमेंट’ युगात हरवली होती.

लहान व्यापाऱ्यांच्या मनात धाकधूक
आरबीआयच्या या प्रस्तावाचे स्वागत होत असले तरी, लहान व्यापारी आणि स्टार्टअप्समध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण आहे. अनेकदा व्यवसायात मालाची खरेदी करताना किंवा तातडीने पेमेंट करताना १०,००० रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार करावे लागतात. जर प्रत्येक व्यवहाराला एक तास विलंब झाला, तर व्यवसायाच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर आरबीआयने असा मध्यममार्ग काढला पाहिजे की, ज्यामध्ये व्यवहाराची सुरक्षितताही जपली जाईल आणि व्यापारालाही खीळ बसणार नाही. या नियमातून विश्वसनीय (Trusted) आणि आधीच केवायसी (KYC) पूर्ण असलेल्या व्यापाऱ्यांना वगळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुढील पाऊल काय?
आरबीआय सध्या या प्रस्तावावर विविध बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. यावर लोकांच्या सूचना मागवल्या जाऊ शकतात आणि त्यानंतरच अंतिम नियमावली जाहीर केली जाईल. जर हा नियम लागू झाला, तर तो भारताच्या डिजिटल पेमेंट इतिहासातील सर्वात मोठा सुरक्षा बदल ठरेल.