अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील उप-वर्गीकरण आणि ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याच्या नुकत्याच आलेल्या काही कायदेशीर व धोरणात्मक निर्णयांचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत ऐक्याला आणि एकजुटीला मोठा धक्का पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत विविध सामाजिक संघटना, विचारवंत आणि आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांची एक तातडीची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. “अनुसूचित जातीच्या एकजुटीला तडा देणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात समाजाने आता शांत न बसता, पूर्णपणे संविधानिक मार्गाने आणि एकजुटीने आपला आवाज बुलंद करणे काळाची गरज आहे,” असा सूर या बैठकीत उमटला. तसेच सामाजिक न्याय, समानता आणि संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी हा लढा अधिक व्यापक आणि मजबूत करण्याचा निर्धार यावेळी एकमुखाने व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीत बोलताना अनेक वक्त्यांनी आरक्षणातील उप-वर्गीकरणाच्या HIGH COURT OF BOMBAY मुद्द्यावर सडकून टीका केली. अनुसूचित जाती हा वर्ग संविधानाने एका विशिष्ट सामाजिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर एकसंध म्हणून घोषित केला आहे. मात्र, आता त्यातच उप-वर्गीकरण करून वेगवेगळ्या जातींमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण करण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचा आरोप नेत्यांनी केला. या निर्णयामुळे समाजाची राजकीय आणि सामाजिक ताकद विखुरली जाईल आणि पर्यायाने आरक्षणाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत समाजातील अंतर्गत सलोखा आणि एकजूट तुटू न देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

उपस्थित विचारवंतांनी स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ नोकऱ्यांमधील किंवा शिक्षणातील काही जागांपुरता मर्यादित नाही. हा लढा संविधानाने दिलेल्या मानवी हक्कांचा, सामाजिक प्रतिष्ठेचा आणि समानतेचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून जो सामाजिक न्यायाचा पाया रचला, तो कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संपूर्ण बहुजन समाजाचे नुकसान होईल. त्यामुळे हा लढा अधिक व्यापक करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत जनजागृती मोहीम राबवली पाहिजे, यावर सर्वांचे एकमत झाले.

बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील रूपरेषेवर सविस्तर चर्चा झाली. समाजाने कोणताही आक्रमक किंवा बेकायदेशीर मार्ग न पत्करता पूर्णपणे लोकशाही आणि संविधानिक चौकटीत राहून आपला विरोध नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले. यासाठी खालील रणनीती आखण्यात आली आहे:

१. शांततापूर्ण मोर्चे आणि धरणे आंदोलने: जिल्हा आणि तालुका पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने निवेदने देणे.
२. कायदेशीर लढाई: सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये HIGH COURT OF BOMBAY समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची मदत घेणे.
३. लोकप्रतिनिधींवर दबाव: सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांना भेटून संसदेत आणि विधानसभेत याविरोधात कायदा करण्याची मागणी लावून धरणे.

या लढ्यात तरुण पिढीची आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असणार आहे. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून या धोरणांमधील त्रुटी आणि समाजावर होणारे दुष्परिणाम लोकांसमोर आणले पाहिजेत. तरुणांनी संविधानाचा सखोल अभ्यास करून वैचारिक पातळीवर हा लढा अधिक प्रगल्भ करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.या बैठकीच्या शेवटी, उपस्थित सर्व संघटनांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून केवळ ‘संविधान आणि सामाजिक न्याय’ या एकाच मुद्द्यावर एकत्र येण्याची शपथ घेतली. या निर्धार सभेमुळे येणाऱ्या काळात हा लढा संपूर्ण राज्यभरात तीव्र आणि अधिक संघटित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

The post अनुसूचित जातीच्या एकजुटीचे रक्षण करा; लढण्याचा निर्धार appeared first on Nirbhid Samachar.